हायकोर्टाच्या सुनावणीपूर्वीच मॉडर्न कॅफे जमीनदोस्त; नाशिकमध्ये महापालिका आयुक्तांची वादग्रस्त कारवाई

| Updated on: Dec 01, 2021 | 11:21 AM

नाशिक नामांकित मॉडर्न कॅफे हॉटेलवर महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने कारवाई करत बांधकाम जमीनदोस्त केले. धक्कादायक बाब म्हणजे या कारवाईविरोधात हॉटेल मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या सुनावणीपूर्वीच ही कारवाई केल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले

हायकोर्टाच्या सुनावणीपूर्वीच मॉडर्न कॅफे जमीनदोस्त; नाशिकमध्ये महापालिका आयुक्तांची वादग्रस्त कारवाई
नाशिक महापालिकेने मॉडर्न कॅफे बांधकाम पाडून टाकले आहे.
Follow us on

नाशिकः नाशिकमधील सुप्रसिद्ध अशा गंगापूर रोडवरील नामांकित मॉडर्न कॅफे हॉटेलवर महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने कारवाई करत बांधकाम जमीनदोस्त केले. धक्कादायक बाब म्हणजे या कारवाईविरोधात हॉटेल मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या सुनावणीपूर्वीच ही कारवाई केल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, महापालिका आयुक्त या प्रकरणी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या मुंबईतल्या एका बड्या नेत्याच्या सांगण्यावरून कारवाई झाल्याची सध्या चर्चा आहे. अशीच कारवाई शहरातल्या इतर अनधिकृत अतिक्रमणांवर होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कशासाठी केली घाई?

गंगापूर रोडवरील मॉडर्न कॅफेच्या बांधकामाबाबत हॉटेल शेजारच्या फ्लॉटधारकाने महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नितीन नेर, पश्चिम विभागीय अधिकारी मदन हरीश्चंद्र, सिडकोचे विभागीय अधिकारी डॉ. मयूर यांच्या पथकाने तात्काळ याची दखल घेत मंगळवारी मॉडर्न कॅफे जमीनदोस्त केला. विशेष म्हणजे ही कारवाई होऊ नये म्हणून हॉटेल मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सेनेच्या बड्या नेत्याचा हात

मॉर्डन कॅफे संदर्भातल्या अतिक्रमणाच्या याचिकेवर मंगळवारी दुपारी तीन वाजता सुनावणी होती. सुनावणीपूर्वीच हे हॉटेल महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पाडले. त्यानंतर दुपारी झालेल्या सुनावणीत याप्रकरणी न्यायालयाने कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या कारवाईवर प्रश्चचिन्ह निर्माण होत आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आयुक्त कैलास जाधव यांना अवमान याचिकेला सामोरे जावे लागू शकते. न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली तर आयुक्तही गोत्यात येऊ शकतात. आता यावर न्यायालय काय भूमिका घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सेनेच्या बड्या नेत्याचा हात

मॉर्डन कॅफे संदर्भात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. हे पाहता शिवसेनेच्या एका बड्या नेत्याने ही कारवाई पार पाडावी म्हणून जोर लावला. त्यांच्या सांगण्यावरच ही कारवाई झाल्याची चर्चा होती. आता हा नेता कोण, याबद्दल नाना अंदाज वर्तवले जात आहेत. मात्र, इतकी दक्षता महापालिका किंवा तो नेता इतर अतिक्रमणांबाबत का दाखवत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

इतर बातम्याः

गोदावरीच्या प्रदूषणमुक्तीचा नाशिककरांनी उचलला विडा; केंद्राकडून 1800 कोटी अन् राज्याकडून 400 कोटी मिळवण्याचे प्रयत्न

मोक्कार पावसाची नाशिकमध्ये हजेरी, द्राक्ष बागायतदारांच्या काळजाचा ठोका चुकला, साहित्य संमेलनावरही सावट!

आनंदवार्ताः नाशिक – कल्याण रेल्वेने सुस्साट, डिसेंबरमध्ये लोकलची चाचणी, नववर्षाचे गिफ्ट मिळणार?