मोशी दुर्घटनेत मोठा खुलासा! केवळ तळमजल्यालाच पूर्णत्वाचा दाखला; मग वरचे दोन मजले उभे राहिले कसे?
Pune Building Collapse : मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीबाबत धक्कादायक आणि गंभीर माहिती समोर आली. या इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाच पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
पुण्यातील मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीबाबत धक्कादायक आणि गंभीर माहिती समोर आली. जी तीन मजली इमारत कोसळून एका कामगाराचा जीव गेला आणि आठ कामगारांच्या जीवाशी तब्बल 65 तास खेळ झाला. त्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाचं पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आलाय. मग पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याला पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला नाही का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
केवळ तळमजल्याला पूर्णत्वाच्या दाखल्याची परवानगी
मोशी कचरा डेपो परिसरातील इमारतीला महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दिलेला पूर्णत्वाचा दाखला समोर आलाय. 27 जुलै 2023 ला या ऍडमिन बिल्डींगला रेकॉर्ड प्लॅन नुसार पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर करण्यात आला. मात्र या दाखल्यात फक्त तळमजल्याचाचं उल्लेख आहे. मग पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याला पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला नाही का? असा प्रश्न बांधकाम विभागाकडे विचारला असता, पहिला आणि दुसरा मजला उभारण्यासाठी परवानगी मागण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचं शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितलं. त्यामुळे वरच्या दोन मजल्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे यातून स्पष्ट झालं.
वरील दोन मजले कुणाच्या परवानगीने बांधले?
आश्चर्याची बाब म्हणजे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने 26 जुलैला सुधारित बांधकामासाठी परवानगी मागितली आणि त्यासाठी चोवीस तासांतच म्हणजे 27 जुलैला पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची तत्परता पालिकेच्या बांधकाम विभागाने दाखवली. म्हणजे तीन मजली इमारतीची पाहणी न करताच, बांधकाम विभागाने पूर्णत्वाचा दाखला दिला का? असा ही प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासह आणखी काही मोठे प्रश्न निर्माण झालेत. वरचे दोन मजले नेमके कोणाच्या परवानगीने उभारले गेले? पूर्णत्वाचा दाखला नसताना त्या मजल्यांवर कँटीन आणि कॉन्फरन्स रूम कशी सुरू झाली? त्या जागेवर कामगारांना काम करण्याची परवानगी कोणी दिली?
आता जर केवळ तळमजल्यालाच पूर्णत्वाचा दाखला असेल, तर वरच्या दोन मजल्यांवर झालेलं बांधकाम, त्याचा वापर, अशात झालेली दुर्घटना, त्यातील मृत्यू आणि कामगारांच्या जीवाशी झालेला खेळ याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? 2023मध्ये परवानगी मागणाऱ्या पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांची की कंत्राटदार कंपनीची ? हा प्रश्न समोर आला आहे.
