परीक्षा पद्धत ते पदभरती, MPSC परीक्षांबाबत सरकारचे 7 मोठे निर्णय, वाचा सविस्तर…

विनायक डावरुंग, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आज (30 सप्टेंबर)  महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या अडचणीवर महत्त्वाची चर्चा झाली. या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. हे निर्णय काय आहेत ते जाणून घेऊ या…

1) एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार, मा. राज्यपाल यांना नाही. मा. राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्याने तो अधिकार आहे. एमपीएससीचे पूर्व आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याबाबत संविधानाच्या कलम 317 प्रमाणे हटवण्याची कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यानुषंगाने 3 महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करून त्या निष्कर्षाच्या आधारावर पुढची कारवाई करण्यात येईल.

2) एमपीएससी सचिवांची बदली तत्काळ करण्यात येईल.

3) एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच होणार. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय होणार नाही.

4) आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील, इतक्या जागा भरणार. राज्य सरकारमध्ये 30 ते 40 हजार पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. भरती नियमात 1960 पासून नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागात साधारणतः 30-40% जागा भरण्याची परवानगी दिली जायची. आता 60% विभागांचे ते नियम तयार झाले आहेत, उर्वरित विभागांचे सुद्धा होत आहेत. त्यामुळे पूर्ण जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे. 3 जानेवारीच्या गट ‘क’ च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट क मध्ये ही वाढ विक्रमी असेल.

5) सिंगल कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्या, अशी यंत्रणा उभारणार. माफक दरात हे कार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शिवाय सर्व कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करणार

6) आता 3 वर्षांच्या जागा एकदम जाहीर करणार. सेवानिवृत्त होणार्‍या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात करणार. विक्रमी संख्येने जागा भरणार, 1 महिन्यात याचा संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणार

7) यानंतर 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा केली.