MPSC आयोगाच्या सुधारणांसाठी पाच सदस्यांची टीम जाहीर! समितीत कोणाकोणाचा समावेश? वाचा बैठकीतील ५ महत्त्वाचे मुद्दे
Five-Member MPSC Inquiry Commission Formed: एमपीएससी सुधारणांसाठी पाच सदस्यीय चौकशी आयोग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे तुकाराम मुंढे सचिव आहेत. पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारात सुधारणा करण्यासह विविध मागण्यांसाठी पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असून एमपीएससीमधील सुधारणांसाठी दोन महिन्यांच्या कालावधीची पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदाही विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला सुपूर्द करण्यात आला आहे.
एमपीएससीमधील सुधारणांसाठी स्थापन होणाऱ्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. दिलीप भोसले यांची नियुक्ती प्रस्तावित आहे. माजी न्यायाधीश न्या. पी. डी. नाईक, प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे, सेवानिवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम यांचा या समितीत समावेश असेल. तुकाराम मुंढे हे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. एमपीएससीच्या कामकाजातील त्रुटी आणि आवश्यक सुधारणांचा अभ्यास करून समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने मान्य केलेल्या मसुद्यात काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. पेपरफुटी झालेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारींची तपासणी होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय सत्याग्रह आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
२०२७ मध्ये होणाऱ्या गट क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करण्याचा मुद्दाही सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांच्या मसुद्यात नमूद आहे. यामुळे आगामी भरती प्रक्रियेत अधिक संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. सर्व परीक्षा ऑफलाईन घेण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने ती मान्य केली आहे. वन कार्ड योजना सरकारने मान्य केली आहे.चालू घडामोडी प्रश्नांची काल मर्यादा ठरवण्यात येणार आहे. याबाबत समिती निर्णय घेणार आहे.
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे सांगितले. सरकारकडून मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांचा मसुदा रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. आता या घोषणांची अंमलबजावणी, चौकशी आयोगाचे प्रत्यक्ष कामकाज आणि भरतीसंदर्भातील निर्णय याकडे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
