
Raj Thackeray : राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा विषय लागू करण्याचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले आहेत. सरकारने शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचीही घोषणा सरकारने केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच आता त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत कोणत्या भाषेचा समावेश करायचा? हे ठरवले जाणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या धोऱणाला विरोध दर्शवण्यासाठी येत्या 5 जुलै रोजी राज ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्र उद्धव ठाकरे यांचे दोन्ही पक्ष संयुक्तपणे मुंबईत मोर्चा काढणार होते. मात्र हा मोर्चा काढण्याआधीच सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांची भूमिका सोशल मीडियावर एका पोस्टच्या माध्यमातून जाहीर केली आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये, इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच, महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला आणि यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
राज ठाकरे यांनी आपल्या या पोस्टमध्ये पाच जुलै रोजीच्या नियोजित मोर्चावरही भाष्य केलं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे, असे राज ठाकरे म्हणाले.
इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका…
— Raj Thackeray (@RajThackeray) June 29, 2025
तसेच, अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ! ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी, अशी तंबीच राज ठाकरे यांनी दिली.
हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असं आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिलं जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी, असा इशारा राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिला.
आता मराठी माणसाने पण यातून बोध घ्यायला हवा. तुमच्या अस्तित्वाला, तुमच्या भाषेला नख लावायला आपलेच लोकं बसलेत आणि त्यांच्यासाठी ते ज्या भाषेत शिकले, वाढले, जी भाषा त्यांची ओळख आहे त्याच्याशी काही देणंघेणं नाहीये… त्यांना कोणालातरी खुश करायचं आहे बहुदा. यावेळेस मराठी मनांचा एकत्रित राग दिसला तो पुन्हा पुन्हा दिसला पाहिजे.
असो, पण भाषेसाठी मराठी माणसं एकवटताना दिसली हा आनंद आहे. हा कडवटपणा अधिक वृद्धिंगत होऊ दे, आणि मराठी भाषा ज्ञानाची आणि जागतिक व्यवहाराची भाषा होऊ दे हीच इच्छा, अशी अपेक्षाही राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली.