एसटीचे चालक आरटीओच्या इंटरसेप्टर गाड्यांवर तैनात होणार, लालपरीला फटका बसणार

| Updated on: Mar 22, 2024 | 11:04 PM

राज्यातील आरटीओला अलिकडेच 187 इंटरसेप्टर वाहने पुरविण्यात आली आहेत. रस्ता आणि वाहन सुरक्षा मोहीमेत ही वाहने फायद्याची ठरणार आहेत. या वाहनांवर आता एसटीचे ड्रायव्हर नेमले जाणार आहेत. त्यामुळे एसटीकडे ड्रायव्हरची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

एसटीचे चालक आरटीओच्या इंटरसेप्टर गाड्यांवर तैनात होणार, लालपरीला फटका बसणार
rto intercepter vehicle
Image Credit source: TV9MARATHI
Follow us on

मुंबई : राज्यातील वाढते रस्ते अपघात पाहून राज्य सरकारने नुकतेच आरटीओच्या ताफ्यात तब्बल 187 इंटरसेप्टर वाहनांची तैनाती केली. या इंटरसेप्टर वाहनांमध्ये वाहनांचा वेग मोजणार स्पीडगन देखील असल्याने बेफाम वाहनचालकांवर अंकुश ठेवण्यास मदत मिळणार आहे. आता या 187 इंटरसेप्टर वाहनांसाठी ड्रायव्हरची गरज असल्याने त्यांची भरती आता एसटी महामंडळातून केली जाणार आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळातील चालकांची संख्या कमी होऊन वाहतूक फेऱ्यांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

राज्यातील परिवहन विभागाने अलिकडेच 187 इंटरसेप्टर वाहने आरटीओच्या वायूवेग पथकाच्या ताब्यात सोपविण्याचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडला. या 187 इंटर सेप्टर वाहनांमध्ये स्पीडगन सह अनेक सुविधा असल्याने हायवेवर गस्त घालण्यासाठी या वाहनांचा उपयोग होणार आहे. ही वाहने राज्यभरातील आरटीओच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. या वाहनांना चालक नसल्याने आता एसटी महामंडळातील वाहन चालकांनी आरटीओमध्ये प्रतिनियुक्तीवर घेतले जाणार आहे.

राज्य परिवहन प्रमाणे पगार

राज्यातील रस्त्यांवर वाहतूकीला शिस्त लावण्यासाठी नवीन इंटरसेप्टर गाड्यांची खरेदी करण्यात आली आहे. या वाहनांच्या खरेदीसाठी 58 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. आता या वाहनांवर एसटी महामंडळातील एकूण 642 वाहन चालकांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जाणार आहे. सद्यस्थितीत 451 चालकांना जिल्हानिहाय प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे प्रतिनियुक्ती दिली जाणार आहे. ज्या चालकांवर गंभीर / प्राणांकित अपघात, गंभीर गुन्हे किंवा नैतिक अध:पतनासारखे गुन्हे प्रलंबित आहेत अशांना वगळून उर्वरित कनिष्ठतम चालकांना प्रादेशिक परिवहन विभागात वर्ग केले जाणार आहे. त्यांना रा.प. महामंडळाकडून देय होणारे वेतन, भत्ते तसेच त्यांची सेवाज्येष्ठता आणि त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती रा.प.नियमाप्रमाणे लागू राहणार आहेत.