Ladka Bhau Yojana : लाडकी बहीणपेक्षा लाडका भाऊ योजना वेगळीच, या ठिकाणी काम केले तरच पैसा

Ladka Bhau Yojana : राज्यात सध्या दोन योजनांची चर्चा होत आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना अन् दुसरी लाडका भाऊ योजना. लाडकी बहीण योजनेमुळे अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना राज्य सरकारने खूश करण्याच्या प्रयत्न केला. त्यानंतर युवा वर्गाला समोर ठेऊन लाडका भाऊ योजना आणली. परंतु लाडका भाऊ योजना खूपच वेगळी आहे. लाडकी बहीण योजनेत महिलांना काही न करता दर महिन्याला 1500 रुपये मिळणार आहे. परंतु लाडका भाऊ योजनेत असे काहीच नाही. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काम करावेच लागणार आहे. या योजनेत बारावी पास तरुणांना दरमहा 6 हजार रुपये, आयटीआय आणि डिप्लोमा झालेल्या विद्यार्थ्यांना 8 हजार रुपये तर पदवीधर आणि पदव्युत्तर तरुणांना 10 हजार रुपये मिळणार आहे.

नेमकी योजना आहे तरी कशी

राज्यातील 18 ते 35 वयोगटातील उमेदवारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी 12 वी पास / ITI/ डिप्लोमा / पदवी/ पदवीत्तर पदवी या पैकी कोणतेही शिक्षण पूर्ण झालेले असावे. त्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजनेअंतर्गत इंटर्नशिप करावी लागणार आहे. ही इंटर्नशिप सहा महिन्यांची असणार आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या उमेदवारास त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार मोबदला मिळणार आहे. हा निधी सरळ त्याचा खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या तरुणास वर्षभर एखाद्या कारखान्यात अप्रेन्टिसशिप करावी लागणार आहे. त्याला त्या कामाचा अनुभवावर नोकरीसुद्धा मिळणार आहे.

योजना सहा महिन्यांसाठीच

शासनाच्या या योजनेमुळे उद्योजक, खासगी क्षेत्रातील आस्थापना, सेवा क्षेत्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. या योजनेसाठी योजनेसाठी ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेसाठी या https://rojgar.mahaswayam.gov.in/ या संकेतस्थळावर अर्ज करणे आवश्यक आहे. ही योजना फक्त सहा महिन्यांसाठी आहे. सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना अनुभवाचे प्रमाणपत्र मिळेल. तसेच कंपनीला योग्य वाटल्यास त्या ठिकाणी नोकरी मिळणार आहे.

योजनेची वैशिष्टये काय

• योजना सहा महिन्यांसाठी आहे. या काळात शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे आणि विविध क्षेत्रातील प्रकल्प, उद्योग, स्टार्टअप्स, आस्थापने, कारखाने या ठिकाणी काम करावे लागणार आहे.
• योजनेसाठी संकेतस्थळावर नाव नोंदवावे लागणार आहे.
• दर वर्षी १० लाख जणांना या योजनेत संधी मिळणार आहे.
• प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ आणि शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्येसाठी १ असे एकूण ५० हजार योजनादूत यासाठी नियुक्त केले जाणार आहेत.