मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम, कोर्टाचा तो निर्णय तुर्तास कायम
मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. कबुतरखान्यांवरील बंदी तुर्तास कायम राहील, असं सध्या कोर्टाने म्हटलं आहे. आगामी चार आठव्यांनी याच प्रकरणावर न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
Kabutar Khana Ban : मुंबईमध्ये कबुतर आणि कबुतरांना दिले जाणारे खाद्य हा वादाचा मुद्दा झाला आहे. मुंबईत पालिकेने दादर तसेच इतर ठिकाणावरचे कबुतरखाने बंद केलेले आहेत. हे प्रकण न्यायालयापर्यंत पोहोचलेले आहे. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर पुन्हा एकदा ही बंदी उठवावी अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. तसेच दिवसाचा ठराविक वेळ कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. आता याच मागणीसंदर्भात न्यायालयाने आपला याआधीचा निर्णय कायम ठेवला असून तुर्तास कबुतरखान्यांवरील बांदीही कायम राहणार आहे. लोकांची भूमिका विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सांगितले आहे.
काय मागणी केली होती?
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला अगोदरचा निर्णय सध्यातरी कायम ठेवला आहे. कबुतरखान्यांवर बंदी घातल्यानंतर काही लोकांनी कबुतरांना खाद्य टाकण्यासाठी काही वेळासाठी तरी परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई महापालिकेकडे केली होती. त्यानंतर महापालिकेने कोर्टाकडे संध्याकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र या मागणीलाही कोर्टाने परवानगी दिलेली नाही. उच्च न्यायालयाने याआधी दिलेलाच निर्णय सध्या कायम ठेवला आहे. आता कबुतरखान्यांसंदर्भात चार आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
महापालिकेने काय भूमिका घेतली होती?
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी जागा द्या, अशी मागणी काही वकिलांनी केली होती. सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता आम्ही कबुतरांना खाद्य देऊ, अशीही भूमिका सरकारने न्यायालयापुढे मांडली होती. सकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत अटी-शर्तींसह आम्ही कबुतरांना खाद्य द्यायला तयार आहोत, असे पालिकेने न्यायालयात सांगितले होते.
कोर्टाने काय निर्णय दिला?
न्यायालयाने आपला याआधीचा कबुतरखान्यांवरील बंदीचा निर्णय तुर्तास कायम ठेवले आहे. तसेच सार्वजनिक नोटीस जारी करून नागरिकांची मतं जाणून घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. तसेच लोकांची भूमिका लक्षात घेऊनच याबाबतीत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
