Pankaja Munde | OBC मंत्र्यांनी मंत्रीपदापेक्षा ओबीसींचा विचार करा, आरक्षण वाचवा, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचा सरकारला इशारा
मध्य प्रदेशने इम्पेरिकल डेटावर योग्य काम केलं आहे. त्यामुळे तिथलं आरक्षण वाचू शकलं, पण महाराष्ट्रातील सरकार नाकर्तेपणा करत असल्याची टीका पंकजा मुंडे यांनी केली आहे.
मुंबईः मध्य प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) इम्पेरिकल डेटा सादर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तेथे ओबीसी आरक्षणासहित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या आशाही उंचावल्या आहेत. मात्र मध्ये प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्राकडे अद्याप इम्पेरिकल डेटाच नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट परवानगी कशी देईल, असा प्रश्न आहे. ओबीसी आरक्षण गमावल्याने महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते देत आहेत. आजच्या मध्य प्रदेशच्या निर्णयानंतरही भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. मध्य प्रदेशने इम्पेरिकल डेटावर योग्य काम केलं आहे. त्यामुळे तिथलं आरक्षण वाचू शकलं, पण महाराष्ट्रातील सरकार नाकर्तेपणा करत असल्याची टीका पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी केली आहे.
ओबीसी मंत्र्यांना विनंती…
दरम्यान, पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्र सरकारला विनंतीवजा इशारा दिला आहे. मध्य प्रदेशने इम्पेरिकल डेटावर काम केलं. पण इथलं सरकार वेळकाढूपणा करतंय. तारखा मागतंय. ओबीसी आयोग स्थापन करत नाही. केला तर त्यांना निधी देत नाही, असा आरोप पंकजा मुंडे यांनी केला. तसेच, माझी महाराष्ट्रातील OB मंत्र्यांना विनंती आहे, आपल्या मंत्रीपदापदापेक्षा ओबीसींचा विचार करा. खंबीर भूमिका घेऊन हे आरक्षण वाचवा… अशी विनंती त्यांनी केली. याकरिता केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका करून उपयोग नाही. केंद्र सरकारकडे लोकसंख्येचा डेटा असतो. इम्पेरिकल डेटा नसतो, असं स्पष्टीकरण पंकजा मुंडे यांनी दिलं.
छगन भुजबळ काय म्हणाले?
मध्य प्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्राला देखील ओबीसी आरक्षण प्रकरणी न्याय मिळेल, असा विश्वास राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रातही ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटाचं काम सुरु आहे, असं सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुले संपूर्ण देशातील ओबीसींचा फायदाच होणार असल्याचंही छगन भुजबळ यांनी सांगितलं छगन भुजबळ यांनी एका व्हिडिओद्वारे ही प्रतिक्रिया दिली.
देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघात
ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा एकदा सरकारवर घणाघात करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. मध्य प्रदेशने आयोग नेमून प्रत्येक जिल्ह्यातून लोकल बॉडीतून इम्पेरिकल डेटा गोळा केला. म्हणून त्यांना परवानगी मिळाली. पण महाराष्ट्रात केवळ राजकारण झालं. मंत्री भाषण करत राहिले. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचा इम्पेरिकल डेटा अजून तयार झाला नाही, हे सरकारचं अपयश असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.