Aditya Thackeray : यायचं असेल तर अजूनही दरवाजे खुले; आदित्य ठाकरेंचं बंडखोर आमदारांना आवाहन
बंडखोर आमदारांना कधी ना कधीतर परत यावे लागेल. आता राजकारण नाही तर ही सर्कस झाली आहे. ज्यांनी बंडखोरी केली आहे, त्यांनी गुवाहाटीला पळून जाण्याची गरज नव्हती. बंडखोरी करायचीच होती, तर इथे राहून, राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे गेले असते, असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केला.
मुंबई : बंडखोरांसमोर (Rebel MLAs) आता दोनच पर्याय आहेत. एक तर निलंबित व्हा किंवा दुसऱ्या पक्षात जा. मात्र ज्यांना पुन्हा यायचे आहे, त्यांच्यासाठी अजूनही दरवाजे खुले आहेत, असे शिवसेना नेते आणि मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) म्हणाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या पहिल्या दिवसाच्या सुनावणीनंतर आदित्य ठाकरे यांची ही पहिली प्रतिक्रिया आहे. आपल्याच लोकांनी धोका दिला. पण ज्यांना आम्ही विरोधक समजत होतो, ते आज आमच्यासाठी आमच्यासोबत लढत आहेत, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत. तर कामे अडू नयेत, यासाठी आम्ही खातेबदल केलेला आहे, असे खातेबदलानंतर आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत. दरम्यान, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना आज सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. बंडखोर आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत निलंबनाची कारवाई होणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
‘नजरेला नजर देऊन सांगावे, की…’
बंडखोर आमदारांना कधी ना कधीतर परत यावे लागेल. आता राजकारण नाही तर ही सर्कस झाली आहे. ज्यांनी बंडखोरी केली आहे, त्यांनी गुवाहाटीला पळून जाण्याची गरज नव्हती. बंडखोरी करायचीच होती, तर इथे राहून, राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे गेले असते, असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केला. तर आमच्या नरजेला नजर देऊन त्यांनी सांगावे की आम्ही काय चूक केली, असा सवाल त्यांनी बंडखोर आमदारांना केला आहे. ज्यांना परिवार समजलो, त्यांनी दगा दिला. तर ज्यांना दुश्मन समजत होतो, तेच मदतीला आहे, असे ते म्हणाले.
‘खातेबदल करून कर्तव्य पार पाडत आहोत’
आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले, की ज्यांना परत यायचे आहे त्यांनी अजूनही परत यावे. दरवाजे खुले आहेत आणि ते आमचेच आहेत, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. तर खातेबदल केल्याच्या प्रश्नी त्यांनी सांगितले, की काही आमदार बंडखोरी करून पळाले. पेरणी, पाऊस, शेती या संबंधी पाहणारे कृषीमंत्री गायब आहेत. पाणीपुरवठा, टँकर आदी प्रश्न सोडवणारे मंत्री गायब आहेत. यासह जे मंत्री गायब आहेत, त्यांची खाती इतरांना वाटप करून कामाचे कर्तव्य पार पाडण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. दरम्यान, बंडखोर आमदारांना 11 जुलैपर्यंत निलंबित करता येणार नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
