रविकांत तुपकरांना राज्य सरकारनं दिला शब्द, केंद्राची मदत मिळवून देणार…

| Updated on: Nov 24, 2022 | 4:32 PM

रविकांत तुपकर यांच्या या मागणी बरोबरच सोयाबीन आणि कापसाच्या विषयावर केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांबरोबर स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रविकांत तुपकरांना राज्य सरकारनं दिला शब्द, केंद्राची मदत मिळवून देणार...
Follow us on

मुंबईः शेतकऱ्यांच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तो पर्यंत मागे हटणार नाही, आणि काहीही झालं तरी जलसमाधी आंदोलन करणारच असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिले होते. त्यानंतर आज त्यांच्यासह कार्यकर्ते मुंबईत धडकल्यानंतर मुख्यंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी भेट घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी भेट दिल्यावर त्यांनी सांगितले की, यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीनचा भाव साडेआठ हजार रुपये खाजगी मार्केटमध्ये असणे गरजेच आहे.

आणि कापसाचा भाव साडेबारा हजार रुपये असावा हे करण्यासाठी काय करायचं तर पंधरा लाख मेट्रीक टन सोयापेंडची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. तर तेलावरच्या आयात कर 30 लावण्याचीही मागण त्यांनी केली आहे.

त्याचबरोबर सोयाबीनवरचा जीएसटी रद्द करावा आणि सोयाबीनला वायदे बाजारामध्ये घेण्याची मागणी त्यांनी केली. या सर्व विषयांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याबरोबरच चर्चा झाल्या्चेही त्यांनी सांगितले.

रविकांत तुपकर यांनी केलेल्या या सगळ्या मागण्या या केंद्र सरकारशी संबंधित होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी आम्ही राज्य सरकारचे शिष्ट मंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आणि वाणिज्य मंत्र्यांना भेटणार असल्याचे अश्वासनह त्यांनी यावेळी दिले.

रविकांत तुपकर यांच्या या मागणी बरोबरच सोयाबीन आणि कापसाच्या विषयावर केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांबरोबर स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर नुकसान भरपाईचे जे निकष लावण्यात आले होते, ते बदलण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे नुकसान भरपाई वाढवून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या असून जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतीला जो त्रास होतो आहे. त्यामुळे शेतींना कंपाऊंड करुन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या मागणीवर सरकारने तात्काळ बैठक घेऊन त्यावर प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचा शब्दही सरकारकडून देण्यात आला आहे.