Rahul Narwekar On 16 MLA Disqualification : उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का, प्रतोपदही गेलं, ठाकरेंचे आमदार अपात्र ठरणार?

मुंबई | 10 जानेवारी 2024 : उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खरी शिवसेना म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. तसेच ठाकरे गटाकडे असलेले प्रतोदपदही अवैध असल्याचं सांगत राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाचं प्रतोदपद वैध असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या हातून पक्ष आणि चिन्ह गेलं आहेच. शिवाय त्यांच्यासोबत असलेले आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनाच प्रतोद म्हणून मान्यता दिली होती. तसेच भरत गोगावले यांचं प्रतोद पद अमान्य केलं होतं. मात्र, विधानसभा अधय्क्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय देताना प्रभू यांचं प्रतोद पद अवैध ठरवलं आहे. तसेच शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांचं प्रतोद पद वैध ठरवलं आहे. तसेच गोगावले यांचाच व्हीप लागू होणार असल्याचंही म्हटलं आहे.

शिंदेंची गटनेतेपदाची नियुक्ती वैध

21 जून 2022 रोजी विधीमंडळ सचिवालयाकडे असलेल्या नोंदीनुसार शिंदे गटाकडे बहुमत दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे गट हा त्या दिवशी खरा शिवसेना पक्ष असल्याचे दिसून येते. 21 आणि 23 जून 2023 रोजी शिंदे गटाची पत्रे विधिमंडळ सचिवालयात आहेत. भरत गोगावले यांची प्रतोद पदी नियुक्ती वैध आहे. एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी झालेली नियुक्तीही वैध आहे. 22 जून 2022 ला शिवसेनेत अधिकृत फूट पडली. 37 आमदारांचा पाठिंबा एकनाथ शिंदे यांना होता. शिवसेना कोणाची हा मुद्दा ठरविताना तीन गोष्टींचा विचार करण्यात आला, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.

आमदार अपात्र होणार?

भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध आहे. त्यामुळे त्यांनी बजावलेला व्हीपही योग्य असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आहे. गोगावले यांचा व्हीप मान्य करण्यात आल्याने ठाकरे गटाकडील सर्व आमदार अपात्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आता एकनाथ शिंदे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

पक्षप्रमुखांना अधिकार नाही

एकनाथ शिंदेंना पदावरून हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही, असं नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. पक्षप्रमुखाचाच निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे लोकशाहीला घातक आहे. असं झालं तर पक्षाला कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकणार नाही. शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख कुणालाही पदावरून हटवू शकत नाहीत. शिवसेना नेतृत्वावरील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगानं दिलेला निकाल स्पष्ट आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्यांचाच पक्ष

निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे गटानं सादर केलेल्या दाव्यातही तफावत आहे. एकीकडे ते सांगतात पक्षाची बैठक सेनाभवनात झाली, तर दुसरीकडे सांगतात तीच बैठक ऑनलाईन झाली होती. त्यामुळे त्यांची कागदपत्र संभ्रम निर्माण करणारी आहेत. विधिमंडळ पक्ष ज्याचा त्याचाच पक्ष आहे, असा निर्वाळाही त्यांनी दिला आहे.