Eknath Shinde | भाजप नेत्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘त्या’ खात्याविरोधात याचिका; शिंदेंची अडचण वाढणार?
शेलार यांनी ही याचिका फेब्रुवारी 2022 मध्ये दाखल केली होती. शुक्रवारी ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर आली.
मुंबई : भाजपचे नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याविरोधात हायकोर्टात (Mumbai High court) याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्या भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंनी एवढं बंड केलं, त्याच नेत्यांनी एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) खात्याविरोधात तक्रार केलं, असं कसं घडलं, असा प्रश्न पडू शकतो. पण एकनाथ शिंदे यांच्या ठाकरे सरकारमधील खात्याविरोधात फेब्रुवारी महिन्यातच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी सांभाळलेल्या राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाविरोधात आरोप केले आहेत. शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना मुंबईतील वांद्रे येथील एका ट्रस्टच्या जमिनीच्या आरक्षणावरून घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलंय. नागरी सुविधांसाठी राखीव असणारी जागा खासगी फायद्यांसाठी वापरली जात असल्याचा गंभीर आरोप आशीष शेलार यांनी केला आहे.
काय आहे नेमकी याचिका?
आशिष शेलार यांनी नगरविकास खात्याच्या 12 मार्च 2021 रोजीच्या एका नोटिफिकेशनला आव्हान दिलंय. वांद्रे येथील बाई अवाबाई फ्रमजी अनाथाश्रमाच्या जमिनीसाठीचे आरक्षण खासगी फायद्यासाठी बदलल्याचा आरोप शेलार यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. बाई हमाबाई फ्रमजी पेटिट यांनी आपले दागिने विकून आईच्या आठवणीत पारसी मुलींसाठी अनाथाश्रम सुरु केला होता. त्यांनी दान केलेल्या जमिनीवर 1993 मध्ये बाई अवाबाई फ्रमजी पेटिट माध्यमिक शाळा सुरु करण्यात आली. त्यांनी दान केलेल्या 2.2 एकर जमिनीवर 1991 त्या विकास आराखड्यात विविध सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलं.
या जमिनीवर पालिकेने बाजारपेठ, वृद्धाश्रम, वसतीगृह, मैदान, बगीचा यासाठी जागा राखीव ठेवली होती. मात्र, नगरविकास खात्याच्या या नोटिफिकेशनने हे आरक्षण हटवलं आहे, असा शेलारांचा आरोप आहे.
फेब्रुवारी 2022 ची याचिका
शेलार यांनी ही याचिका फेब्रुवारी 2022 मध्ये दाखल केली होती. शुक्रवारी ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर आली. मात्र वेळेअभावी यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. ट्रस्टच्या संपत्तीचा वापर खासगी फायद्यासाठी केला जातोय. तसेच आरक्षित जमिनीवरील सार्वजनिक सुविधांचं आरक्षण कमी करून त्यावर खासगी लोकांसाठीची इमारत बांधण्यात येत आहे. हा निर्णय खासगी बिल्डरच्या व्यावसायिक स्वार्थासाठी घेण्यात आला आहे, असा आरोप आशीष शेलार यांनी केला आहे.