मराठा आरक्षण प्रकरणी हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल

मुंबई : राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालंय. म्हणजेच मराठा समाजासाठी राज्यात नोकरीत आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण लागू झालंय. पण या आरक्षणाला कोर्टात कुणी आव्हान दिल्यानंतर आपलं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, यासाठी कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही कॅव्हेट दाखल केली आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने 2014 मध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केल्याने मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू शकलं नाही. त्यावेळी विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने याचिका दाखल केली. त्यासोबतच याही वेळेस मराठा आरक्षणाला विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यापूर्वीच विनोद पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केली आहे. त्यामुळे विनोद पाटील यांच म्हणणे ऐकून घेणं गरजेचं असेल.

कॅव्हेट म्हणजे काय?

कॅव्हेट म्हणजे एक सूचना किंवा खबरदारी असते, जी एका पक्षाकडून कोर्टात दिली जाते आणि आमचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, असं सांगितलं जातं. सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं. संबंधित खटल्यावर निर्णय देण्यापूर्वी कोर्ट कॅव्हिएटरला नोटीस पाठवतं आणि त्यांचं म्हणणं ऐकतं. कोर्टात ही याचिका दाखल केल्यापासून ती 90 दिवस कायम असते. एवढ्या दिवसात कुणी याचिका केल्यास तुम्हाला नोटीस दिली जाते. हा कालावधी संपल्यास पुन्हा कॅव्हेट दाखल केली जाऊ शकते.

विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी स्वाक्षरी केली आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं असून 16 टक्के आरक्षण लागू झालं आहे. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात काल हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं होतं. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने हे आरक्षण लागू केलं आहे.