रस्ते, उद्यान विभागाला क्लीनचीट, कंत्राटदार, सल्लागाराला फक्त दंड; चेंबूर झाड दुर्घटनाप्रकरणाच्या चौकशी समितीचा अहवाल समोर
Chembur Tree Collapse : चेंबूरमध्ये 30 जून रोजी शाळेच्या बसवर एक झाड कोसळले होते. यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. आता याप्रकरणाचा चौकशी समोर आला आहे.

मुंबईतील चेंबूर येथील डायमंड गार्डन परिसरात एक मोठी दुर्घटना घडली होती. 30 जून रोजी शाळेच्या बसवर एक झाड कोसळले होते. यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता, तर अनेकजण जखमी झाले होते. या अपघातात बसचेही मोठे नुकसान झाले होते. याप्रकरणी प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशी समितीने आपला अहवाल महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे सादर केला आहे. या अहवालात नेमकं काय नमूद करण्यात आले ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
चौकशी अहवालात काय?
30 जून 2026 रोजी चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड पडल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी चौकशी समितीने अहवाल सादर केला आहे. यात उद्यान विभाग आणि रस्ते विभागाचा थेट दोष आढळला नसल्याच अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. झाडाजवळ पर्जन्य जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने पुरेशी खबरदारी घेतली नसावी, त्यामुळे त्याला 5 लाख रुपये दंड करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, तर कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या सल्लागार संस्थेला (कन्सल्टंट) 2 लाख रुपये दंड करण्याची शिफारस करण्यात आले आहे.
कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई
या दुर्घटनेमागे अतिवृष्टी, वारे, झाडांची स्थिती आणि इतर नैसर्गिक कारणांचाही परिणाम असू शकतो, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी झाडांची नियमित जोखीम तपासणी, वैज्ञानिक छाटणी, उत्खननावेळी मुळांचे संरक्षण, वृक्षतज्ज्ञांची नियुक्ती, झाडांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र SOP (मानक कार्यपद्धती) तयार करणे, अशा उपाययोजना सुचविल्या आहेत. या प्रकरणातील चौकशी समितीने महापालिकेच्या विभागांना दोषी धरले नाही; मात्र कंत्राटदार आणि देखरेख करणाऱ्या सल्लागारावर दंडाची शिफारस करून झाडांच्या सुरक्षेसाठी नवीन नियम व SOP तयार करण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, या घटनेने चेंबूरसह संपूर्ण मुंबईत खळबळ उडाली होती, तसेच जुन्या झाडांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. या घटनेनंतर झालेल्या मुसळधार पावसात अनेक ठिकाणी झाडे आणि झाडाच्या फांद्या कोसळल्या होत्या, यात काही नागरिक जखमीही झाले होते. आता आगामी काळात याबाबत कठोर उपाय योजना केल्या जाणार आहे.
