मुंबई : काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने 2014 साली मुस्लीम समाजाला दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाची मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नसीम खान यांनी केलीय. तसेच या विषयावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असंही त्यांनी म्हटलंय. नसीम खान म्हणाले, “जोपर्यंत हे आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत विविध समाजातील मागासपणा दूर करण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर मुस्लीम समाजामधील मागासपणा दूर करण्यासाठी विशेष पॅकेज द्यावे” (Congress leader Naseem Khan demand implementation of Muslim reservation in Maharashtra)
नसीम खान यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात ते पुढे म्हणतात, “काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 9 जुलै 2014 मध्ये विविध समिती (न्यायाधीश सच्चर समिती/न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा/महाराष्ट्र राज्यात मेहमुदूर रहमान समिती) यांच्या शिफारशीनुसार मुस्लीम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग अ मधील घटकांना शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्याचा अध्यादेश 19 जुलै 2014 रोजी काढला. हे आरक्षण धर्माच्या आधारावर नसून सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा असल्याकारणाने देण्यात आले होते.”
“या आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. तेव्हा उच्च न्यायालयाने या अध्यादेशातील मराठा आरक्षणाला संपूर्ण स्थगिती दिली आणि अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजातील मागासलेल्या घटकांना विशेष मागास प्रवर्ग अ अंतर्गत सामील करून शैक्षणिक आरक्षण बहाल करावे अशा सूचना दिल्या. काँग्रेस आघाडी सरकारने हे आरक्षण 2014 मध्ये लागू केले. त्यानंतर निवडून आलेल्या भाजप सरकारने जाणून बुजून तो अध्यादेश व्यपगत केला. मागील 5 वर्षात मी वारंवार सभागृहात मागणी करून सुद्धा भाजपने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही दखल न घेता आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही,” असा आरोप नसीम खान यांनी केला.
नसीम खान म्हणाले, “शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकार मागील सुमारे 2 वर्षांपासून सत्तेत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत महाविकास आघाडीने संयुक्त मान्यता दिलेली आहे. त्रिपक्षीय संमती होऊन अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वीकारण्यात आलेली आहे.”
“अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाला शिक्षणासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आजपर्यंत या विषयावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय अथवा सरकारतर्फे चर्चा सुद्धा करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यात मुस्लीम समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे 5 टक्के मुस्लिम आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी,” अशी मागणी नसीम खान यांनी केली.