Mumbai : फ्लॅटचा ताबा देण्यास विलंब; रेरा न्यायाधिकरणाकडून बिल्डरला दणका, सात कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश
बिल्डरकडून ग्राहकांना घराचा ताबा देण्यासाठी झालेल्या विलंबाच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना रेरा न्यायाधिकरणाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायाधिकरणाने संबंधित बिल्डरला पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई : बिल्डरकडून (Builder) ग्राहकांना घराचा (Home) ताबा देण्यासाठी झालेल्या विलंबाच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपील न्यायाधिकरणाने (RERA) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बिल्डरले संबंधित प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याची जी तारीख जाहीर केलेली आहे, त्यानंतर त्या तारखेत त्याला बदल करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात संबंधित ग्राहकाला त्यांनी घराच्या खरेदीसाठी भरलेले सात कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देखील दिले आहे. हे सर्व प्रकरण 2017 मधील आहे. याबाबत बोलताना न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, संबंधित प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत महारेराच्या वेबसाईटवर तारीख नमूद करण्यात येते. ही तारीख एकदा नमूद झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा किंवा सुधारित तारीख देण्याचा अधिकार हा बिल्डरला नाही. कारण बऱ्याचदा ग्राहकांच्या संमतीविनाच एकतर्फी तारखेत बदल करण्यात येतो. त्यामुळे जर विलंब झाला तर संबंधित बिल्डरला ग्राहकाने घर खरेदीसाठी भरलेले पैसे परत करावेच लागतील.
नेमकं प्रकरण काय?
मोनिका अग्रवाल आणि राजेश अग्रवाल या जोडप्याने एप्रिल 2019 मध्ये महारेराकडे फोरम होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. आपल्याला घराचा ताबा देण्यास संबंधित बिल्डरकडून विलंब झाल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. घराचा ताबा देण्यासाठी बिल्डरकडून उशिर झाल्याने आपण भरलेली रक्कम आपल्याला परत मिळावी असे त्यांनी म्हटले होते. 31 मार्च 2015 रोजी जे पत्रक बिल्डरकडून जारी करण्यात आले होते. त्या पत्रकानुसार 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत घराचा ताबा मिळेल असा दावा करण्यात आला होता. या जोडप्याने सप्टेंबर 2017 पर्यंत फ्लॅटच्या किमतीपैकी एकूण 92 टक्के रक्कम म्हणजेच 7.4 कोटी रुपये जमा देखील केले होते. मात्र त्यानंतर घराचा ताबा देण्यासाठी बिल्डकडून जी 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती, त्या तारखेमध्ये अचानक बदल करण्यात आला. या प्रकरणी अग्रवाल कुटुंबीयांनी महारेराकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली होती.
न्यायालयाने काय म्हटले?
या प्रकरणात सुनावणी करताना रेरा न्यायलयाने म्हटले आहे की, बिल्डरने घराचा ताबा कधी मिळणार त्या तारखेची एकदा महारेराच्या वेबसाईटवर नोंदणी केली की, त्याला त्या तारखेमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. अनेकदा बिल्डरकडून एकतर्फी तारखेमध्ये बदल करण्यात येतो. या बदलाला ग्राहकांची संमती असतेच असे नाही. घराचा ताबा देण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे आता बिल्डरने संबंधित ग्राहकाला त्यांचे पैसे परत करावेत. दरम्यान यापूर्वी देखील एक प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की, बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण कधी होणार हे एकदा प्रकल्पाच्या जाहिरातीसाठी असणाऱ्या पोस्टवर नमूद केल्यानंतर त्यात त्याला कोणताही बदल करता येणार नाही.