Shivsena Hearing : शिवसेना पक्षफूट आणि कपिल सिब्बल यांचे ते 2 महत्त्वाचे प्रश्न, शिंदे गट कोंडीत? सुनावणीत कोर्टात काय घडलं?
Shivsena Supreme Court Hearing : आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. सर्वात अगोदर त्यांनी निवडणूक आयोगाने चुकीच्या आधारावर निर्णय घेतला. जो निर्णय घेतला तो चुकीचाच आहे, असे सांगितले. हा दावा करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाच्या निकालाची प्रतही सादर केली.
Shiv Sena Result Supreme Court Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षफुटीबाबत महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना पक्षफुटी आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आलेला निर्णय हा चुकीचा होता, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल मांडत आहेत. विशेष म्हणजे ठाकरे यांची बाजू मांडता सिब्बल यांनी न्यायालयापुढे अनेक कागदपत्रे जमा केली आहेत. सोबतच अनेक ऐतिहासिक दाखले देऊन भूतकाळातील निर्णय हे शिवसेना पक्षफुटीसाठी कसे लागू होत नाहीत, हे कपिल सिब्बल न्यायालयापुढे मांडत आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आजच्या (13 ऑगस्ट) सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी दोन महत्त्वाचे आणि गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांमुळे शिंदे गटाची अडचण होऊ शकते.
तथ्य तपासून निकाल का दिला नाही? निवडणूक आयोग चुकीचा
आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. सर्वात अगोदर त्यांनी निवडणूक आयोगाने चुकीच्या आधारावर निर्णय घेतला. जो निर्णय घेतला तो चुकीचाच आहे, असे सांगितले. हा दावा करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाच्या निकालाची प्रतही सादर केली. सिब्बल यांनी उपस्थित केलेले दोन प्रश्न महत्त्वाचे ठरत आहेत. निवडणूक आयोगाने तथ्य तपासून निकाल का दिला नाही? हा प्रश्न उपस्थित होताच आता शिंदे गटाला आपल्या युक्तिवादात या त्याचे समाधानकारक उत्तर द्यावे लागलणार आहे.
कार्यकारिणी 2कोणत्या आधारावर जाहीर केली?
दुसरीकडे ठाकरे गटाची बाजू मांडत असताना पक्षफुटीनंतर शिंदे गटाने घेतलेल्या काही निर्णयांचाही सिब्बल यांनी उल्लेख केला. पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने आपली नवी कार्यकारिणी जाहीर केली होती. शिंदे गटाने ही कार्यकारिणी कोणत्या आधारावर जाहीर केली? असा दुसरा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. पक्षाला कोणतीही नोटीस दिल्याशिवाय निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकता. आम्हाला कोणतीही नोटीस मिळालेली नव्हते. पक्ष कार्यरत नसेल तर पक्ष रद्द करू शकतो. परंतु संबंधित पक्षच अन्य कोणाला देता येत नाही, असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
