Crop Insurnace : धाराशिवच्या 565 शेतकर्‍यांनी शासनालाच लावला चुना; 1 रुपयात पीक विमा प्रकरणात कारवाई होणार, या जिल्ह्यातील शेतकरी रडारवर

पीक विम्यात मोठा घोटाळा, शेतकऱ्यांचा शासनाला चूना?

बोगस पीक विम्याचे बीड पॅटर्न आता धाराशिव आणि परभणी जिल्ह्यातही समोर आले आहे. धाराशिवच्या 565 शेतकर्‍यांनी शासनालाच चुना लावल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. 1 रुपयात पीक विमा प्रकरणात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. एक रुपयात पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक दृष्ट्‍या निदर्शनास आले आहे. प्रकरणात दोन दिवसांपूर्वी काही जणांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती माणिकराव कोकाटे यांनी दिली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात काय?

बोगस पिकविमा घोटाळा प्रकरणात धाराशिव जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवर विमा भरलेले 565 शेतकरी दोषी असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांना हा अहवाल पाठवला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. बीड आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मोठी संख्या असल्याचे पडताळणीत समोर आले आहे.

अशी केली फसवणूक?

जिल्ह्यातील शासकीय 2 हजार 994 हेक्टर शेतजमीन स्वत:ची असल्याचे दाखवून 565 शेतकर्‍यांनी 1 हजार 170 अर्जाद्वारे ऑनलाईन पीक विमा काढला होता. बोगस विमा धारक शेतकर्‍यांसाठी सरकारने 3 कोटी 13 लाख रुपये पीक विमा कंपनीला भरले.

शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्या प्रकरणी जिल्हा कृषी अधीक्षकाने जिल्ह्यात बोगस शेतकर्‍यांची तपासणी केली होती. गेल्या वर्षी बोगस पीक विमा प्रकरणी 24 ऑनलाईन केंद्र चालकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. मात्र या प्रकरणातील शेतकर्‍यांना आरोपी न करता अभय देण्यात आल्याचा आमदार सुरेश धस यांनी आरोप केला होता. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने शेतकरी दोषी असल्याचा अहवाल दिल्याने शेतकर्‍यांना सह आरोपी करणार की स्वतंत्र गुन्हा नोंद होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

बीडमध्ये एक लाख 9 हजार बोगस अर्ज

1 रुपये पीक विमा हा बीड पॅटर्न म्हणून सरकारने आपली पाठ थोपटली होती. पण खरीप 2024 मधील हंगामात यात भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. या योजने अंतर्गत 4 लाख अर्ज आले. त्यातील एक लाख 9 हजार बोगस अर्ज हे बीड मधून होते, असा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. आता शेतकर्‍यांना शिक्षा देऊ नका, ज्यांनी हे कृत्य केले. ज्यांनी पैसे खाल्ले त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.

कृषि मंत्री मुंडे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर गेल्या काही दिवसात प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे, या निर्णयांची समिती नेमून छाननी झाली पाहिजे. मंत्र्यांच्या इशाऱ्याशिवाय हे होणे शक्य नाही, त्यामुळे याची चौकशी झाली पाहिजे. याची शिक्षा शेतकर्‍यांना होता कामा नये, अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

सर्व शेतकऱ्यांना शिक्षा नको

बोगस अर्जांमुळे तसेच गैरव्यवहारांमुळे ‘एक रुपयात ‘पीकविमा योजना’ बंद करण्याचा विचार करणे म्हणजे ‘उन्हात पाय भाजतात म्हणून पायात चप्पल घालण्याऐवजी संपूर्ण पृथ्वीवर चामडे अंथरण्यासारखे आहे’. त्यामुळे काही ठराविक लोकांच्या चुकीमुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दंड देणे योग्य होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी दिली आहे.