धारावी पुनर्विकासाचा काय आहे अजेंडा, कशा पद्धतीने होणार पुनर्विकास?
सरकार धारावीतील उद्योजकांना अनेक सवलती देणार आहेत. धारावीत सुमारे 15,000 छोटे व्यावसायिक आहेत. ते घरगुती पद्धतीने आपले उद्योग करतात. या सर्व व्यावसायिकांना राज्याच्या जीएसटीचा परतावा पाच वर्ष मिळणार आहे.
किरण तारे, न्यूज9 प्लस मुंबई : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी धारावीचा चेहरामोहरा लवकरच बदलणार आहे. गेल्या 18 वर्षांपासून धारावीचा पुनर्विकास रखडलेला होता. त्याने आता महत्वाचा टप्पा पार केला आहे. राज्य सरकारने धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकासचे काम अदानी समूहाला दिले आहे. धारावीचा पुनर्विकास म्हणजे मुंबई झोपडपट्टीमुक्त (Mumbai slum-free)करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले मोठे पाऊल असणार आहे. या प्रकल्पासंदर्भात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (Dharavi Redevelopment Authority)अध्यक्ष एसआरव्ही श्रीनिवास (SVR Srinivas)यांनी विशेष मुलाखत दिली. dharavi redevelopmentधारावी ही आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. यामुळे हा जगातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त शहर बनवण्याची स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे, असे श्रीनिवास यांनी सांगितले.
अदानी समूह करणार पुनर्विकास
श्रीनिवास यांनी सांगितले की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी खूप गुंतागुंत होती. यासाठी तब्बल 18 वर्षे प्रक्रिया सुरू होती. भगवान श्री रामचा वनवास 14 वर्षांचा होता. त्यापेक्षा जास्त कालावधी या प्रकल्पाच्या मान्यतेला व इतर प्रक्रियांना लागला. आता अदानी यांनी या प्रकल्पासाठी 5,069 कोटी रुपयांची निविदा भरली होती. ही सर्वाधिक रक्कम असल्याने राज्य सरकारने धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकासचे काम अदानी समूहाला दिले आहे. यामुळे एकदा राज्य सरकारचे आदेश काढल्यानंतर DRA अदानी रियाल्टीसोबत (Adani Realty) सामंजस्य करार करेल. 7 वर्षांत हा प्रकल्प पुर्ण करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. अर्थात 7 वर्षांत धारावी उर्वरित मुंबईसारखी दिसेल, परंतु धारावीची स्वतःची ओळख कायम राहील.या प्रकल्पासाठी सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे Special Purpose Vehicle आहे. हे काम आम्ही पहिल्यांदाच करत आहोत. यामुळे यापुढे मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांसह पुढील सर्व मेगा पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी हे एक मॉडेल असेल.
उद्योजकांना सवलती
सरकार धारावीतील उद्योजकांना अनेक सवलती देणार आहेत. धारावीत सुमारे 15,000 छोटे व्यावसायिक आहेत. ते घरगुती पद्धतीने आपले उद्योग करतात. या सर्व व्यावसायिकांना राज्याच्या जीएसटीचा परतावा पाच वर्ष मिळणार आहे. यापूर्वी असा निर्णय कधीही झाला नाही. या व्यावसायिकांना पुरेशी जागाही दिली जाणार आहे. परंतु जागा रचनात्मक पद्धतीने म्हणजेच कॅलिब्रेट करणे आवश्यक आहे. कारण येथे उद्योग वेगवेगळे आहेत. जसे बास्केट बनवण्याच्या उद्योगांच्या गरजा पापड बनवण्याच्या उद्योगांच्या गरजांपेक्षा वेगळ्या आहेत.
दोन श्रेणी करणार
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात दोन श्रेणी आहेत. जे अपात्र कुटुंबे आणि व्यावसायिक आहेत, ते दुसऱ्या श्रेणीत आहे. त्यांचाही समावेश यात केला जाणार आहे. त्यासाठी आम्ही भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना घेऊन येत आहोत. तसेच त्यांना धारावीपासून 10 किलोमीटरच्या परिसरात समावून घेणार आहोत.
तंत्रज्ञानाचा वापर करणार
धारावी प्रकल्पाचा पुनर्विकास करताना तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करणार आहोत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा पुनर्विकास सुलभ होणार आहे. त्यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याला भौतिक व लोकसंख्याशास्त्रीय सर्वेक्षणाची जोड असणार आहे. हा सर्वे खाजगी एजन्सी नव्हे तर सरकार करणार आहे. महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी हे काम करणार आहेत. यामुळे झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या हिताचेही रक्षण होईल, असे श्रीनिवास यांनी सांगितले.