निवृत्त ACP राज्याच्या पोलीस महासंचालकांविरोधात हायकोर्टात

मुंबई : राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जायस्वाल (DGP Subodh Kumar Jaiswal) यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. जायस्वाल (DGP Subodh Kumar Jaiswal) यांनी तेलगी प्रकरणाचा तपास करताना मोक्का प्रकरणातील अनेक आरोपींवर कारवाई केली नाही, अशा प्रकारचे पुणे मोक्का कोर्टाचे ताशेरे आहेत. हे ताशेरे हटविण्यासाठी जायस्वाल यांनी हायकोर्टात याचिका केली. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, याबाबत ही याचिका निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त राजेंद्र द्विवेदी यांनी दाखल केली.

काय आहे प्रकरण?

अब्दुल करीम तेलगी याचा बोगस स्टॅम्प घोटाळा खूप गाजला होता. 2002 सालातील हे प्रकरण आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. या एसआयटीचे महत्त्वाचे अधिकारी तत्कालीन डीआयजी आणि महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जायस्वाल हे होते. जायस्वाल यांनी तेव्हाचे पोलीस आयुक्त रणजित शर्मा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये टाकलं. मात्र, रणजित शर्मा यांनी तेलगी प्रकरणातून आपल नाव वगळावे या मागणीसाठी याचिका केली . कोर्टाने त्यांना डिसचार्ज केलं. मात्र, यावेळी जो निकाल दिला त्यात तपास अधिकारी सुबोध जायस्वाल याच्या विरोधात कडक ताशेरे ओढले होते. ही गंभीर बाब असल्याचं राजेंद्र द्विवेदी यांचं म्हणणं आहे. जायस्वाल यांनी पोलीस शिपाई पिसे याला अटक केली नाही आणि त्याचा मोबाईलही जप्त केला नाही, असा ठपका पुणे मोक्का कोर्टाने ठेवल्याचा दावाही द्विवेदी यांनी केला.

पुणे मोक्का कोर्टाने जायस्वाल यांच्या विरोधात गंभीर ताशेरे ओढले होते. हे ताशेरे कोर्टाच्या निकालातून काढून टाकण्यात यावे या मागणीसाठी जायस्वाल यांनी पुणे कोर्टाच्या निकालाबाबत 2007 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावेळी कोर्टाने पुढील आदेश होईपर्यंत काहीच कारवाई करु नये असे आदेश दिले. त्यामुळे 2007 पासून त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यानंतर सुबोधकुमार जायस्वाल यांना अनेक बढत्या मिळाल्या. अनेक महत्त्वाच्या नियुक्त्या झाल्या. यानंतर आता त्यांच्या त्या याचिकेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

नियुक्ती करताना खटला लपवला?

पोलीस महासंचालक या पदावर नियुक्ती करताना सुप्रीम कोर्टाने प्रकाशसिंग बादल विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातील आदेशाचं पालन करणे बंधनकारक आहे. 2018 आणि 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आपल्या त्यात आणखी सुधारणा केली आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालक या पदावर नियुक्ती करताना राज्यात जे तीन सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत, त्यांची नाव केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच यूपीएससीला पाठवायची असतात. यूपीएससी त्यापैकी एक नाव निवडून त्याची शिफारस राज्य सरकारला करते. मग यूपीएससीने सूचवलेल्या अधिकाऱ्यास पोलीस महासंचालक करावं, असा नियम आहे. यात महत्वाचं म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांची नावं यूपीएससीला पाठवली जात आहेत, त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात काही खटले प्रलंबित आहेत का, याची माहितीही द्यावी लागते. सुबोधकुमार यांची नियुक्ती करताना ही माहिती राज्य सरकारने दडवली असावी, अशी याचिकाकर्ते राजेंद्र द्विवेदी यांची शंका आहे.

“… तोपर्यंत पोलीस महासंचालकांनी पदावरुन दूर रहावं”

राजेंद्र द्विवेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी याचिकेत दोन मागण्या केल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे जायस्वाल यांच्या ‘त्या’ याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन ती याचिका निकाली काढावी. तर दुसरी मागणी म्हणजे जोपर्यंत त्यांच्या याचिकेवर निकाल येत नाही, तोपर्यंत सुबोधकुमार जायस्वाल यांनी पदावरुन दूर रहावं.

पोलीस दलातीलच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने थेट राज्याच्या पोलीस प्रमुखालाच आव्हान दिलंय. त्यामुळे पोलीस दलात खळबळ माजली आहे. सुबोधकुमार जायस्वाल यांची अशा प्रकारची एखादी याचिका प्रलंबित आहे, हे एव्हाना कुणाच्या लक्षातही नसेल. पण हे प्रकरण राजेंद्र द्विवेदी यांच्या याचिकेमुळे पुन्हा चर्चेत आलंय.