Illegal Hoardings : सावधान.. बेकायदेशीर होर्डिंग लावाल तर कारवाई होणार! राज्य सरकार नवे धोरण आणण्याच्या तयारीत

मुंबई : राज्यात बेकायगदेशीर होर्डिंग्स (Illegal Hoardings) आणि पोस्टरचा मुद्दा नेहमीच गाजतो. अनेक शहरं अशा होर्डिंग्समुळे विद्रुप झालेली दिसतात. अनेक पर्यावरणवादी संघटना (Environmental organizations) अशा होर्डिंग्स विरोधात लढा देत असतात. या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर होर्डिंग्सवर तक्रार करुनही कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? याबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यावेळी राज्य सरकार अशा बेकायदेशीर होर्डिंग्सबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करत असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिलीय.

मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन, तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र या जनहित याचिकांवर पाच वर्षापूर्वी जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टानं निर्णय दिला. बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी. त्या सोबतच नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले होते. बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने चौकशी करून गुन्हा दाखल करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र तसं होताना दिसत नाही. अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल केले जात नाहीत आणि गुन्हे दाखल केले जात नाही म्हणून पोलीस कारवाई करत नाही.

राज्य सरकारचं उत्तर काय?

मुंबई हायकोर्टासमोर राज्यात 383 नगर पालिका, 26 महापालिका अस्तित्वात आहेत. ज्यापैकी 381 नगरपालिका आणि 23 महापालिकांनी आपली उत्तरं सादर केली. यात याचिकाकर्त्यांना यापैकी केवळ 11 नगर पालिका आणि दोनच महापालिकांची उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर मिळाल्याची माहिती कोर्टाला दिली. मात्र बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून होर्डिंगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर तसेच वेब साईटवरही तक्रार दाखल करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच या कारवाईसाठी 26 वाहनं कर्मचाऱ्यांसह तैनात केल्याची माहिती मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली.

प्रकरण काय आहे?

राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांत काही मार्गदर्शक तत्वे निर्धारित केली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टांच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्यानं हायकोर्टानं याबाबत स्वत:हून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.

मात्र, या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत? या संदर्भातला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांना कोर्टाने दिलेला होता. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमंलबजावणी करण्याची लेखी हमी देणार्‍या सर्व राजकिय पक्षांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश मूळ याचिकाकर्त्यांना दिले गेले होते.