खारघर मृत्यू प्रकरणात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका, सरळ मुख्यमंत्र्यांवर कारवाईची मागणी

Bombay high Court and Eknath Shinde

Image Credit source: tv9 network

ब्रिजभान जैसवार, नवी मुंबई : खारघरमधील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण प्रसंगी घडलेल्या दुर्घटनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह निरुपणकार डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केलीय. तसेच महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यासाठी खर्च केलेले 14 कोटी रुपये आयोजकांकडून वसूल करण्याची मागणी केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी 10 लाख लोकांना कार्यक्रमासाठी बोलावण्यात आल्याचा दावा याचिकेत केलाय. विरारच्या सामाजिक कार्यकर्त्या शैला कंठे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली.

काय आहे प्रकरण

डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा कार्यक्रम नवी मुंबईत झाला होता. या कार्यक्रमानंतर अनेकांना उष्माघाताचा त्रास झाला. त्यात 14 लोकांचा मृत्यू झाला असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. परंतु मृत्यूचा आकडा जास्त आहे, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने सरकारवर केला जात आहे. यामुळेच हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहचले आहे.

काय केली मागणी

विरारच्या सामाजिक कार्यकर्त्या शैला कंठे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी विविध मागण्या केल्या आहेत. सदर घटनेत 14 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार धरत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्र भूषण अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे . राजकीय फायद्यासाठीच कडक उन्हात इतका भव्य कार्यक्रम केल्याचा याचिकेत आरोप केला आहे. तसेच कार्यक्रमावर झालेला खर्च आयोजकांकडून वसूल करण्याची मागणी केली आहे.

खारघर प्रकरणात मृतांचा आकडा लपवला जात असल्याचा आरोप करत प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. व्हीव्हीआयपी पाहुणे वातानुकुलीत मंडपात जेवले तर लोकांना उन्हात मरण्यासाठी सोडून दिल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे .

काय म्हटले न्यायालयाने

उच्च न्यायालयात या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. परंतु तातडीच्या सुनावणीस हायकोर्टाने नकार दिला आहे. आता या याचिकेवर 8 जूनला सुनावणी होणार आहे. यामुळे आता 8 जूनला याचिकेवर काय निर्णय होणार? याकडे लक्ष लागले आहे.