मनोज जरांगे पाटील यांना अटक कधी करणार?; गुणरत्न सदावर्ते यांचा सवाल
सरकारला विरोध नाही. परंतु गावात शेतमजूर राहतात. छोट्या जातसमूहाच्या लोकांनी काय हवा खावी? बागायतदार शेतकऱ्यांचा विचार करू नका. गावातल्या शेतमजूरांचा विचार करा. केवळ त्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही म्हणून? जर शेतमजूराचा विचार करत नसाल तर हा विषय मोठा होईल. मला विषय मोठा करायला लावू नका, असा इशारा देतानाच आधी शेतमजूर, मगच बागायतदारांचा विचार करा, असं आवाहन प्रसिद्ध वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलं.
ब्रिजभान जैसवार, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई | 18 डिसेंबर 2023 : छगन भुजबळ हे माळी समाजाचे आहेत म्हणून त्यांनी हिणवलं जातंय. ते दिसत नाही का? कानात बोळे आहेत? डोळ्यात माती गेलीय का? चौथी पास झालेल्याला मेडिकलला ॲडमिशन मिळत नाही जरांगे. भुजबळ यांना वेड्याच्या दवाखान्यात न्या म्हणताय? इतर नेत्यांनी ब्र काढला तर पोलिसात तक्रार होते. त्यांना अटक होते. त्यांना वेड्याच्या दवाखान्यात न्या असं मनोज जरांगे पाटील म्हणतात. मग जरांगेंना कधी अटक होणार?, असा सवाल प्रसिद्ध वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.
मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेण्यापूर्वी ज्युडीशिअरीचा एकवेळ विचार केला पाहिजे. मी हिंदुस्थानी आहे, हे सरकार जनतेचं आहे. योग्य मागणी सरकारकडे करणं आमचा अधिकार आहे. विरोधकांना उद्धव भाईजानला, संजू मामूला मला विचारायचंय, वेडांच्या दवाखान्यात टाका म्हटल्यावर चालतं का? जालन्याचा अंबादास दानवे यांना चालणारे आहे का? विरोधीपक्षाचा अर्थ काय?, असा सवाल गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला.
डंके की चोट पे सांगतोय…
मनोज जरांगे यांची सरकारसोबतची परवाची चर्चा पाहिली. गुन्हे मागे घ्या म्हणे. हल्लेखोरांकडे काडतुसं, बंदुका सापडल्या. कोणतंही सरकार त्यांची सुटका करू शकत नाही, डंके की चोट पे सांगतोय जरांगे. निजाम, आदिलशाह, औरंगजेबाच्या कार्यकाळातल्या सगळ्या नोंदींवर सरकारला नोटीफीकेशन काढताच येत नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
ते सोशल सायंटिस्ट आहेत काय?
शिंदे समितीला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्याला सदावर्ते यांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्रात देशात लोकशाही आहे. प्रत्येकाला ममत्व सोडून शासन करण्याचा अधिकार आहे, ही राजेशाही नाही, हुकूमशाही नाही. मंत्रिपदाचा दर्जा माजी न्यायमूर्तींना देण्यात येतोय, त्याचा धिक्कार करतो. निषेध करतो. सरकारनं दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्यात. एक म्हणजे पांडे वि. भारत सरकार 2017 ला निवाडा आलाय, केंद्रानं बाजू मांडली. त्यात सर्व काही स्पष्ट झालंय. समितीतील लोक सोशल सायंटिस्ट आहेत का? कारकुनांचं काम आहे. न्यायाधीशांची संख्या रोडावली तर निवृत्त न्यायाधीशांना पण बोलावलं जातं, असं ते म्हणाले.
कोर्टात जाणार
ज्या तत्त्वात बसत नाही तर बाशिंग बांधून आग्रह का करावा? न्यायाधीशांना राजकारणात आणण्याचा का प्रयत्न सुरूय? मंत्र्यांच्या दर्जापर्यंत त्यांना आणणार? हे तात्काळ थांबवा अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार करावी लागले. लॉ सेटल्ड आहे. यात ममत्व ठेवण्याची गरज नाही. एका जातीची हुकूमशाही आहे का? तो जरांगे कितवी पास आहे माहिती नाही, विचारतो आम्ही… हक्कभंग होत नाही का?, असा सवाल त्यांनी केला.
