OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणावर राज्य सरकार जूनमध्ये कोर्टात म्हणणं मांडणार; अजित पवार यांची मोठी माहिती
OBC Reservation: इंम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमलेली आहे. मध्यप्रदेशने कोर्टात काय दाखल केले तेही पाहिले आहे. आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यासाठी प्रयत्न सुरुच राहणार आहोत.
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) अवघ्या 14 दिवसात आपला निर्णय बदलून मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह (obc reservation) निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारही कामाला लागले आहे. राज्य सरकार येत्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणवर आपलं मत मांडणार आहे. खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच याबाबतची माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशमध्ये (madhyapradesh) ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्यप्रदेश राज्य जसं सुप्रीम कोर्टात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे यासाठी राज्यसरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनता दरबारात आले असता पत्रकारांशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ही मोठी माहिती दिली.
इंम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमलेली आहे. मध्यप्रदेशने कोर्टात काय दाखल केले तेही पाहिले आहे. आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यासाठी प्रयत्न सुरुच राहणार आहोत. अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आम्ही कोर्टात ओबीसी आरक्षणासाठीचा लढा देणार आहोत, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. ओबीसी आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहात विधेयक पास झाले होते. विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. त्याप्रमाणे कारवाया झाल्या राज्यपालांनीही विधेयकावर तात्काळ सही केली. त्यामुळे मध्यप्रदेशप्रमाणे न्यायव्यवस्थेसमोर आमची बाजू प्रभावीपणे मांडू. त्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची टीम देण्यात आली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट हे सर्वोच्च आहे. न्यायव्यवस्थेला तो अधिकार आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.
कुणी किती जागा लढवायच्या हा ज्याचा त्याचा प्रश्न
यावेळी त्यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीवरही भाष्य केलं. राज्यसभेच्या सहा जागा आहेत. त्यामध्ये दोन जागा भाजपच्या वाट्याला येतात. भाजपच्या दोन जागां व्यतिरिक्त त्यांच्याकडे अतिरिक्त मते उरतात. एक जागा शिवसेनेची येते. तर राष्ट्रवादीची एक जागा येईल आणि काँग्रेसची एक जागा येईल. या तिन्ही पक्षाची एक जागा निवडून आल्यानंतर मतं शिल्लक राहतात त्यामध्ये सर्वाधिक मते शिवसेनेची राहणार आहेत. सहसा स्वतंत्र पक्ष असतात ते रुलिंग पार्टीचे ऐकतात. त्यामुळे बघूया काय होतेय ते. कुणी किती जागा लढवायच्या तो त्यांचा प्रश्न आहे. सूचक ज्यांना जास्त त्यांना जागा मिळतील, असं पवार म्हणाले. आगामी निवडणुका घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहेत त्यामध्ये कुणाला ढवळाढवळ करता येत नाही. त्याबद्दल निवडणूक आयोग निर्णय घेईल, असेही अजित पवार म्हणाले.
वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील
संभाजीराजेबद्दल मला काहीच माहिती नाही. पवारसाहेबांसोबत चर्चा झाली असेल तर त्यांना विचारण्याचा आम्हाला अधिकार नाही, असं सांगतानाच संभाजीराजेंबाबतचा निर्णय वरिष्ठ नेतेच घेतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.