नव्या वर्षात बेकायदा सरकार पडणार, राज्यातील दोन बड्या नेत्याचं भाकीत; भविष्यवाणी खरी ठरणार? शिंदे-फडणवीस यांचं काय होणार?
कोणीतरी आपल्यावर पाळत ठेवून आहे, सरकारी यंत्रणा आपले बोलणे ऐकते आहे असे प्रत्येक प्रमुख माणसाला वाटते. हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही.
मुंबई: राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात नवं सरकार आलं. तेव्हापासून राज्यातील शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार पडणार असल्याची विधाने विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून केली जात आहेत. आजपासून नव्या वर्षाची सुरुवात झाली असून आजही राज्यातील दोन बड्या नेत्यांनी राज्यातील सरकार कोसळणार असल्याचं म्हटलं आहे. एकाने राज्यातील बेकायदा सरकार लवकरच पडणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर दुसऱ्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सरकार पडण्याची डेडलाईन दिली आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार अमोल मिटकरी यांनी तर सरकार पडण्याची डेडलाईनच देऊन टाकली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच राज्यात सत्तांतर होणार असल्याची भविष्यवाणी अमोल मिटकरी यांनी केली आहे. त्यामुळे खरोखरच राज्यातील शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार पडणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
त्याने राजीनामा द्यावा
यावेळी अमोल मिटकरी यांनी अजित पवार यांच्या विधानावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. छत्रपती संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षकच होते. ज्यांना कुणाला त्यावर आक्षेप असेल त्यांनी खुली चर्चा करावी, जो हारेल त्याने राजीनामा द्यावा, असं खुलं आव्हानच मिटकरी यांनी दिलं.
बेकायदा सरकार घरी दिसेल
दरम्यान, दैनिक ‘सामाना’तील ‘रोखठोक’ सदरामधूनही शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सरकार कोसळण्याचं भाकीत केलं आहे. 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतचा खटला आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सर्व काही कायद्यानेच झाले तर आमदारांसह मुख्यमंत्री शिंदे अपात्र ठरतील.
तसेच नव्या वर्षात राज्यातील बेकायदा सरकार घरी गेलेले दिसेल. नव्या वर्षात राज्यात व देशात प्रेरणादायी घडावे अशा अपेक्षेत लोक आहेत, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
संजय राऊत यांचं ‘रोखठोक’ भाष्य काय?
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले हा राजकीय बळजोरीचा प्रकार होता. शिवसेनाही पह्डण्यात आली. सत्तेच्या गैरवापराचे हे उदाहरण. हे सर्व मावळत्या वर्षात घडले. मावळत्या वर्षात महाराष्ट्राने एक बेकायदेशीर सत्तांतर पाहिले. लोकशाही आणि भारतीय घटनेचा कोणताही विधिनिषेध न बाळगता राजकारण करणारे देशाला अराजकाकडे ढकलत आहेत.
तीन राज्यांतील निवडणूक निकालांनी भाजपच्या घोडदौडीस लगाम घातला. दिल्लीची महापालिका आणि हिमाचल राज्य भाजपने गमावले. त्यामुळे स्वतःच्याच घरात म्हणजे गुजरातमध्ये विजय मिळवला यास महत्त्व नाही. तरीही देश एका भीतीच्या सावटाखाली आहे.
कोणीतरी आपल्यावर पाळत ठेवून आहे, सरकारी यंत्रणा आपले बोलणे ऐकते आहे असे प्रत्येक प्रमुख माणसाला वाटते. हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही. नव्या वर्षात तरी देश आणि जनता मोकळा श्वास घेईल. आपला देश मनाने जोडला जाईल ही आशा बाळगू या!
नवे वर्ष ऊर्जादायी आणि सकारात्मक जावो अशी सगळ्यांचीच इच्छा आहे, पण हे घडायचे कसे? अशा वेळी मोठी जबाबदारी आपल्या न्याय यंत्रणेची असते. देशाचे सर्व स्तंभ कोसळले तरी चालतील, पण इतर स्तंभ जसे बड्या उद्योगपतींनी सरळ विकत घेतले तसे न्याय यंत्रणेच्या बाबतीत घडू नये.
मावळत्या वर्षातून भूक आणि गरिबीचा हा प्रवाह नव्या वर्षात तरी कमी व्हावा. तो कमी व्हावा म्हणून राज्यकर्ते आणि विरोधकांत एकमत व्हायला हवे. विरोधी पक्ष देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका वठवू शकतो हे सत्ताधाऱ्यांनी मान्य करायला हवे. न्याय यंत्रणेचे काय?