‘रक्तपिपासू’ सरकार; शिंदे सरकारवर संजय राऊतांचा सर्वात मोठा शाब्दिक हल्ला
Saamana Editorial on CM Eknath Shinde Government : 'रक्तपिपासू' सरकार, हे पाप कुठे फेडणार?; संजय राऊत यांच्याकडून शिंदे सरकारवर निशाणा... आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून शिंदे सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. शेतकरी प्रश्नांवरून सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.
मुंबई | 30 जानेवारी 2024 : ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे सरकारवर टीका केली आहे. हे’रक्तपिपासू’ सरकार, हे पाप कुठे फेडणार?, असा सवाल त्यांनी केला आहे. ‘रक्तपिपासू’ सरकार! बळीराजाचाच अन्नासाठी टाहो’ या शीर्षकाखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. शेतकरी प्रश्नावरून राऊतांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. पीक विमा शेतकऱ्यांनी मिळत नाही. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या सगळ्याला सरकार जबाबदार आहे, असं म्हणत सामनातून सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. शेतकरी प्रश्नांवरून सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
सामनाचा अग्रलेख जसाच्या तसा
पीक विम्यावरून शेतकऱ्यांचा संतापही नेहमीचीच गोष्ट झाली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या रकमेसाठी स्वतःचे रक्तविक्रीला काढणे हा या संतापाचा कडेलोट आहे. राज्याचे कृषीखाते पाहणारे मराठवाडय़ातीलच आहेत . तरीही सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या मराठवाडय़ातच झाल्या आहेत . पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्याने ‘ आमचे रक्त घ्या आणि आम्हाला गहू , तांदूळ , तेल द्या ,’ असा टाहो फोडण्याची वेळही मराठवाडय़ातीलच हिंगोलीमधील बळीराजावर आली आहे . राज्यातील सत्ताधारी मिंधे तर आहेतच , पण ते शेतकऱ्यांचे टरक्तपिपासू’ देखील ठरले आहेत. कुठे फेडणार आहात हे पाप?
अन्नदाता म्हटल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यावरच आज अन्नासाठी दाहीदिशा करण्याची वेळ आली आहे. ‘आमचे रक्त घ्या आणि आम्हाला अन्न द्या,’ असा टाहो अन्नधान्य पिकविणारा शेतकरीच फोडत आहे. महाराष्ट्राचे हे सध्याचे दारुण चित्र आहे. मराठवाडय़ातील हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारला हे भयंकर साकडे घातले आहे. ज्या पीक विम्याच्या नावाने सरकार ढोल पिटत असते ते ढोल आणि सरकारी दावे किती पोकळ आहेत हेच या आक्रोशाने दाखवून दिले आहे. राज्यातील मिंधे सरकार ‘एक रुपयात पीक विमा’ या योजनेचा गवगवा तर खूप करीत असते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत आपण शेतकरी हिताचे बदल केले असून ही योजना आता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ असेल अशा बाता सरकार नेहमीच करीत असते, पण मग या घोषणांचे बुडबुडे हवेतच का फुटले? अवघ्या एक रुपयात अर्ज हा शेतकऱ्याचा लाभ असेलही, पण त्याला त्या पीक विम्याचा आर्थिक लाभच मिळत नसेल तर ‘एक रुपयात पीक विमा’ या घोषणेला अर्थच काय? एकीकडे निसर्गाचा मार आणि दुसरीकडे सरकारच्या पोकळ घोषणांचा भडिमार या कात्रीत राज्यातील शेतकरी सापडला आहे.