
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज ‘टीव्ही 9 मराठी’च्या कॉन्क्लेव्हमध्ये सहभागी होत विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत नाना पटोले यांनी मराठा आरक्षणावर भूमिका मांडली. “फेक नरेटिव्ह टाकण्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्सपर्ट आहे. त्यांच्या एक्सपर्टीजला चॅलेंज नाही. काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आरक्षण देण्यास सुरुवात झाली. यांनीच त्यांच्या वकिलांना कोर्टात पाठवलं. दोघा नवरा बायकोंना. त्यांनी तिथे विरोध केला. त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेलं आरक्षण संपवलं. यांचं सरकार आलं. यांनी गायकवाड आयोग आणून मराठा मागास असल्याचं दाखवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. २०१९नंतर सर्व पक्षीय बैठक झाली आरक्षणावर. कोण वकील ठेवायचा हे ठरलं. त्यावेळी फडणवीस होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण टिकलं नाही. त्यानंतर महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी सांगितलं की, फडणवीस म्हणाले तुम्ही कोर्टात केस लढू नका”, असा दावा नाना पटोले यांनी केला.
“जे लोक मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात गेले. ती लोकं कुणाची होती? फडणवीस या गोष्टी मान्य करतील का? कोर्टात जाणारी माणसं यांचीच होती. आरक्षणाबाबतचं भांडण महाराष्ट्रात चाललं होतं. शिंदेंचं सरकार आलं. त्या मिटिंगला आम्ही होतो. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला. आम्ही पाठिंबा दिला. पण फडणवीस हे चुकीची माहिती देत आहे”, असा आरोप नाना पटोले यांनी केला.
“जनगणनेत तीन पॅरामीटर महत्त्वाचे आहेत. मराठ्यांना ओबीसींतून आरक्षण हवं. मागासातून आरक्षण हवं तर ते ओबीसीतूनच मिळेल. पण त्याला ५० टक्क्याची मर्यादा बाजूला करावी लागेल. जनगणनेच्या आधारावर. त्यात ओबीसीचं आरक्षण वाढेल. मराठ्यांनाही आरक्षण मिळेल. धनगरांनाही मिळेल. आमचं सरकार आलं तर आम्हीही त्याला प्राधान्य देऊ. आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करू”, असं नाना पटोले यांनी सांगितलं.
यावेळी नाना पटोले यांना तुम्ही मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहात का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी “मुख्यमंत्रीपद राजकीय आहे. महाविकास आघाडी म्हणून चेहरा समोर जाऊ. आमदार निवडून आल्यावर त्यातूनच मुख्यमंत्री ठरेल”, अशी प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी दिली.