शिंदे गटातील आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस, संजय शिरसाट यांनी सांगितलं उत्तर कसं देणार?

मुंबई : शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र करावं, अशी याचिका ठाकरे गटाकडून कोर्टात सादर करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात अधिकार असल्याचं म्हटलं. याप्रकरणी आता विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना सोडून बाहेर आलेल्या शिंदे गटातील आमदारांना नोटीस पाठवून उत्तर सात दिवसांत मागितलं आहे. याबाबत शिंदे गटाचे भरत गोगावले आणि संजय शिरसाट यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. संजय शिरसाट म्हणाले, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस मिळाली. त्यात म्हटलं की, पहिली नोटीस २७ जून २०२२ ला दिली. परंतु, काही लोकं सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे त्यांनी सुनावणी स्थगित केली.

आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असं म्हटलं. आता तो विषय विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात आहे. सात दिवसांत याचा जबाब द्यावा, असं विधानसभा अध्यक्ष यांनी म्हटलं. सात दिवसांत उत्तर दिलं नाही, तर तुम्हाला काही बोलायचं नाही, असं समजून आम्ही निर्णय घेऊ, असं विधानसभा अध्यक्ष यांनी म्हंटलं.

कॉमन उत्तर देण्यासाठी वेळ लागेल

सर्व आमदार मिळालेली नोटीस पक्षाच्या वकिलांकडे देऊ. सर्वांचा कॉमन उत्तर देण्यासाठी काही वेळ लागेल. त्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष यांना वेळ मागू. त्यानंतर नोटीसीचं उत्तर त्यांना देऊ, असं संजय शिरसाट यांनी सांगितलं.

नोटीसीचं कायदेशीर भाषेत उत्तर देऊ

नोटीस मिळणे ही लीगल प्रोसेस आहे, याचं उत्तर आम्ही कायदेशीर भाषेत देऊ. विधानसभा अध्यक्ष यांनी स्पष्ट म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका होती. त्यामुळे आता निर्णय घ्यायचा असल्याने सुनावणी घेतली नाही. आता त्यांनी प्रक्रिया सुरू केली आहे.

त्यानंतर भूमिका जाहीर करू

भारत गोगावले म्हणाले, एक-दोन दिवसात मंत्रिमंडळावर विस्तार होईल. आज आम्हाला मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलवले आहे. १७ जुलैपूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही तर त्या नंतरची आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू.