BMC Election 2022: महापालिकेचे वॉर्ड 227 वरून 236, तुमचा वॉर्ड कोणता रे भाऊ?; प्रभाग रचनेची अधिसूचना जारी
BMC Election 2022: राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी ही अधिसूचना जारी केली आहे.
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) दिलेल्या आदेशानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने (maharashtra election commission) मुंबई महापालिकेच्या (BMC Election 2022) प्रभागांची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय यंदा महापालिकेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यातच मुंबई महापालिकेच्या वॉर्डांची संख्या वाढल्याने राजकीय पक्ष ओबीसींना कशा प्रकारे आणि किती प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधीत्व देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. भाजपने यापूर्वीच ओबीसींना 27 टक्के तिकीट देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. तर इतर राजकीय पक्षांनी आपले पत्ते अजून ओपन केलेले नाहीत. त्यामुळे हे राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी ही अधिसूचना जारी केली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल, त्या प्रभागांची संख्या व व्याप्ती निश्चित केल्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार करून मदान यांनी काही सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार प्रभाग रचना ठरवण्यात येणार आहे.
आयोगाच्या सूचना काय?
- राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका अधिनियमाच्या कलम 5च्या तरतूदीखाली महापालिकेच्या सभासदांची संख्या 236 इतकी निश्चित केली आहे.
- महापालिकेच्या अधिनियमांचे कलम 5 व कलम 18 अ अन्वये महापालिका क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल. त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या अधिसूचनेच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत आहे.
- या अधिसूचनेच्या तारखेच्या निकटच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ ही अधिसूचना अंमलात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. तसेच प्रभाग रचना करण्याचा राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतलेला अधिकारही रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे प्रभाग ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य निवडणूक आयोगाला मिळाला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे काम सुरू केलं आहे.