Varsha Gaikwad : महाविकास आघाडीनं जाता जाता ‘हे’ दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले; वर्षा गायकवाड यांची ट्विटद्वारे माहिती
महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेतलेले निर्णय अवैध असल्याची टिप्पणी आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यावरून काही निर्णय बदलले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता चाचणी म्हणजेच टीईटी (TET Exam) साठी अर्ज करणाऱ्या संरक्षण कर्मचारी आणि शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना पात्रता गुणांमध्ये 15 टक्के सवलत तसेच सर्व सरकारी, अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ते 8 च्या विद्यार्थ्यांसाठी हॅपिनेस अभ्यासक्रम असे दोन महत्त्वाचे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतले. माजी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जाताजाता काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यात या दोन शैक्षणिक निर्णयांचा समावेश आहे. आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्यातील नवीन सरकार महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) या निर्णयांना कायम ठेवते की आणखी काही निर्णय घेते, हे पाहावे लागणार आहे. कारण काही निर्णय सरकारने बदलणार असल्याची घोषणा केली आहे.
‘विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हा उद्देश’
महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेतलेले निर्णय अवैध असल्याची टिप्पणी आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यावरून काही निर्णय बदलले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 15 टक्के पात्रता गुणांची सवलत त्याचबरोबर सर्व सरकारी आणि अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॅपिनेस अभ्यासक्रम हे दोन निर्णय महत्त्वाचे आहेत. मानसिक आणि शारीरिक तंदुरुस्तीसह विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा यामागील उद्देश असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
‘देशाचे रक्षण ही राष्ट्रसेवा’
महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षेतील संरक्षण कर्मचारी आणि शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी पात्रता गुणांमध्ये 15% सवलत देण्यात आली आहे. देशाचे रक्षण करणे हीच राष्ट्रसेवा आहे. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे ट्विट वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या सर्व मुलींना आणि जिल्हा परिषद आणि स्थानिक सरकारी शाळांमधील सर्व मागासवर्गीय मुलांना गणवेश प्रदान केले जातात. या शाळांना पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनुदानही मिळते आणि सध्या अनुदानाचा भाग म्हणून 89.59 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
