मुख्यमंत्र्यांनी असं काय सांगितलं की 18 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला?

मुंबई : राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चला संपाला सुरुवात केली तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलेलं. हा संप सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खरंतर सोपा नव्हता. कारण गेल्या सात दिवसांपासून त्यांच्यावर सोशल मीडियावर टीका सुरु आहे. सरकारी कर्मचारी तरीही आपली बाजू भक्कमपणे मांडत आहेत. कर्मचारी आपला संप मागे घेण्यासाठी तयार नव्हते. मध्यंतरी या कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झालेली. पण तरीही कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतली नाही. पण आजच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला असं नेमकं काय सांगितलं की, कर्मचाऱ्यांनी थेट संप मागे घेतला? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. या प्रश्नाचं उत्तर स्वत: राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटेनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी थोडक्यात दिलंय. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला आश्वासन दिलं असल्याचं काटकर यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे सरकारने आपल्याला लिखित स्वरुपात गॅरंटी दिल्याचं मत त्यांनी मांडलं. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता पूर्वीसारखं भरभक्कम निवृत्ती वेतन मिळणार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत नेमकं काय सांगितलं?

“आमची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतची चर्चा झाली. मी घोषित करु इच्छितो, ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी ही सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. शासनाने या विषयावर गेल्या सात दिवसात वेगवेगळी अॅक्शन घेतली आहे. त्यानंतर आज मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, आम्ही या विषयाचा गंभीरपणे विचार करत आहोत. या विषयाची माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही एक समिती नेमलेली आहे. ती समिती पहिल्यांदा कर्मचाऱ्यांनी नाकारली होती. पण राज्य सरकारने एक सकारात्मक मुद्दा प्रस्तूत केला, प्रिन्सिपल म्हणून आम्ही जुनी पेन्शन योजना संदर्भातील भूमिका स्वीकारलेली आहे”, असं विश्वास काटकर यांनी सांगितलं.

“जुन्या पेन्शनमुळे नव्या पेन्शनची तुलना करताना जुन्या आणि नवी योजना यांच्यात मोठं आर्थिक अंतर होतं. त्यामुळे हे अंतर नष्ट करुन जुनी-नवी पेन्शन यापुढे आली तरी सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळेल. त्यात कोणत्याही प्रकारचं अंतर राहणार नाही. अशा स्वरुपाची भूमिका घेऊन, तसं लेखी स्वरुपात शासनाने आम्हाला बैठकीत अवगत केलेलं आहे. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रात निश्चितपणे जुनी पेन्शन योजना सुरु होईल. महाराष्ट्रात ती सुरु असताना ती अत्यंत निकोप असावी. आर्थिकदृष्टीने त्यासाठी योग्य घडी बसावी यासाठी अभ्यास करणारी नेमण्यात आलेली समिती निश्चितच योग्य विचार करेल”, असं विश्वास काटकर म्हणाले.

“गेले सात दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संप कालावधी उलब्ध आमच्या ज्या रजा आहेत ती मंजूर करुन हा संप कालावधी मंजूर करण्यात येईल. त्याचबरोबर ज्यांना नोटीस गेल्या आहेत त्या नोटीसा सुद्धा आम्ही मागे घेऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे”, असं विश्वास काटकर यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांकडून विधानसभेत निवेदन

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन मांडलं. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक 14 मार्च 2023 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक 28 मार्च 2023 पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली, असं मुख्यमंत्री सभागृहात म्हणाले.

“या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो”, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.  कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.