Old Pension Scheme | ‘जुनी पेन्शन’ मोहीम फत्ते? शिंदे सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांना खूश करणार?
महाराष्ट्रात गेल्या सात दिवसांपासून सर्वात चर्चेत राहिलेला विषय म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन आणि जुनी पेन्शन योजना. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी केलीय. विशेष म्हणजे आता त्यासाठी सरकारही सकारात्मक आहे.
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी पुकारलेला संप अखेर सहा दिवसांनी मागे घेतला आहे. राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आता संपातून माघार घेतली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर (Vishwas Katkar) यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक यशस्वी झाली असून राज्यातील कर्मचारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर अतिशय महत्त्वाची माहिती दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतल्यानंतर आता कर्मचाऱ्यांना खरंच जुनी पेन्शन योजना मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. याबाबत विश्वास काटकर यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं.
विश्वास काटकर नेमकं काय म्हणाले?
“जुन्या पेन्शनमुळे नव्या पेन्शनची तुलना करताना जुन्या आणि नवी योजना यांच्यात मोठं आर्थिक अंतर होतं. त्यामुळे हे अंतर नष्ट करुन जुनी-नवी पेन्शन यापुढे आली तरी सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळेल. त्यात कोणत्याही प्रकारचं अंतर राहणार नाही. अशा स्वरुपाची भूमिका घेऊन, तसं लेखी स्वरुपात शासनाने आम्हाला अवगत केलेलं आहे. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रात निश्चितपणे जुनी पेन्शन योजना सुरु होईल. महाराष्ट्रात ती सुरु असताना ती अत्यंत निकोप असावी. आर्थिकदृष्टीने त्यासाठी योग्य घडी बसावी यासाठी अभ्यास करणारी समिती निश्चितच योग्य विचार करेल”, असं विश्वास काटकर म्हणाले.
“आमची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतची चर्चा झाली. मी घोषित करु इच्छितो, ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी ही सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. शासनाने या विषयावर गेल्या सात दिवसात वेगवेगळी अॅक्शन घेतली आहे. त्यानंतर आज त्यांनी स्पष्ट केलं की, आम्ही या विषयाचा गंभीरपणे विचार करत आहोत. या विषयाची माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही एक समिती नेमलेली आहे. ती समिती पहिल्यांदा आम्ही नाकारली होती. पण राज्य सरकारने एक सकारात्मक मुद्दा प्रस्तूत केला, प्रिन्सिपल म्हणून आम्ही जुनी पेन्शन योजना संदर्भातील भूमिका स्वीकारलेली आहे”, असं विश्वास काटकर यांनी सांगितलं.
“मी उद्घोषणा करण्याआधी माझ्या राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू आणि बघिणींनी जी अभेद्य एकजूट दाखवली, एक विशिष्ट प्रकारचं आंदोलन, कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार किंवा गोंधळ नव्हता, असं यशस्वी आंदोलन करण्यासाठी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा मी आभार मानतो. संपामुळे शासन दरबारी पडसाद पडले आहेत”, असं विश्वास काटकर म्हणाले.
“गेले सात दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संप कालावधी उलब्ध आमच्या ज्या रजा आहेत ती मंजूर करुन हा संप कालावधी मंजूर करण्यात येईल. त्याचबरोबर ज्यांना नोटीस गेल्या आहेत त्या नोटीसा सुद्धा आम्ही मागे घेऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. आम्ही शासनाचे आभारी आहोत. शासनाने जी संवेदनशील भूमिका घेऊन संपकऱ्यांना समजून घेतलं त्याचप्रमाणे शीघ्र गतीने मागण्यांवर अंमलबजावणी करेल, अशी अपेक्षा आहे”, असं काटकर म्हणाले.
“मी सर्व कर्मचाऱ्यांना उद्यापासून कामावर हजर राहायचं आवाहन करतो. ज्या ठिकाणी अवकाळी पावसाचं नुकसान झालंय तिथे तातडीने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काम सुरु करा. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी रुग्णालयांमध्ये जाऊन आपलं काम सुरु करा”, असं विश्वास काटकर म्हणाले.
