या घडीची सर्वात मोठी बातमी | जुनी पेंशन योजनेसाठीचा संप मागे, मुख्यमंत्र्यांसोबतची चर्चा यशस्वी, सकारात्मक आश्वासन

मुंबई | राज्यातील सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आलाय. राज्यातील जवळपास 17 लाखांहून अधिक कर्मचारी गेल्या 7 दिवसांपासून बेमुदत संपावर होते. जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची प्रमुख मागणी या कर्मचाऱ्यांची होती. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. ही बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली. जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी एका समितीमार्फत अभ्यास करण्यात येईल, असं आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिल आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस  विश्वास काटकर यांनी दिली. राज्यात सर्वांना समान वेतन लागू असेल. जूनी पेंशन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. त्यामुळे आम्ही संपातून माघार घेत आहोत. उद्यापासून सर्व शाळा, रुग्णालये, सरकारी कार्यालयांतील कर्मचारी आपापल्या कर्तव्यावर रुजू होतील, अशी माहिती काटकर यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन काय?

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत यशस्वी आश्वासन मिळाल्याचं विश्वास काटकर यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा, अशी मागणी होती. शासनाने गेल्या ७ दिवसात यासंदर्भात वेगवेगळ्या अॅक्शन घेतल्या आहेत. आज त्यांनी यावर गंभीर विचार करत आहोत, असे म्हटले. यावरील माहिती यथास्थित मिळवण्यासाठी आणि निर्णय येण्यासाठी समिती नेमली आहे. ती समिती आधी नाकारण्यात आली होती. जुन्या आणि नव्या पेंशन योजना स्वीकारताना मोठं आर्थिक अंतर होतं. त्यामुळे हे अंतर नष्ट करून नवी पेंशन यांत आर्थिक अंतर राहणार नाही. तसं लेखी स्वरुपात शासनाने अवगत केलेलं आहे. त्यामुळे यापुढे जुनी पेंशन योजना निश्चितपणे महाराष्ट्रात सुरु होईल. निकोप व्हावी, यासाठी अभ्यास केला जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.

मेस्माची कारवाई होणार?

राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे शिक्षण, आरोग्य तसेच इतर प्रशासकीय सेवा ठप्प पडल्या होत्या. त्यामुळे जीवनावश्यक सुविधांवर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करणार असा इशारा देण्यात आला होता. काहींना तशा नोटीसादेखील आल्या होत्या. मात्र या सर्व नोटीसा मागे घेतल्या जातील. शो कॉज नोटीसादेखील मागे घेतल्या जातील, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. सात दिवसांच्या या रजा प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यातील रजांमध्ये गणल्या जातील, असेही काटकर यांनी सांगितलं.