Nagpur | नायलॉन मांजावरील बंदी : काय उपाययोजना केल्या?; उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा
या पथकांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गतच्या व पोलीस विभागातील जबाबदार अधिकार्‍यांचा समावेश करण्यात यावा. या पथकानं नायलॉन मांजा बंदीविषयी व्यापक जनजागृती करावी व बंदीचे उल्लंघन करणारऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असंही सांगितलं.
नागपूर : नायलॉन मांजावरील बंदीसाठी काय उपाययोजना केल्या?, अशी विचारणा उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केलीय. नायलॅान मांजा बंदीसाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करा, असे आदेशही उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिलाय. विशेष पथकात जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करा, असं सांगितलंय. नायलॉन बंदीचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे आदेश न्यायालयानं दिलेत. याबाबत न्यायालयानं स्वतःच याचिका दाखल करुन घेतली.
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा
नालयॉन मांजामुळे अपघाताच्या घटनेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हरित न्यायाधिकरणाने 11 जुलै, 2017 रोजी आदेश जारी केला. पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग व विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. तरीही विदर्भामध्ये नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग केला जातोय. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला. तसेच बंदीचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यास सांगितले.
पशु-पक्ष्यांसह मानवी जीवन प्रभावित
नायलॉन मांजामुळे कित्येकदा अपघात घडतात. यात पशु-पक्षी या बरोबरच मानवाचे जीवनही प्रभावित झाले आहे. गेल्या दोन वर्षापूर्वी नागपुरात नायलॉन मांजाने गळा कापून एकाचा मृत्यू झाला. या संदर्भात न्यायालयानं स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. यावेळी न्यायालय मित्र अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले. हरीत न्यायाधिकरणने पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग व विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. असे असताना विदर्भामध्ये नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग केला जात आहे. व्यापारी नायलॉन मांजाची लपूनछपून विक्री केली जात आहे.
पथकात जिल्हाधिकारी, पोलीस विभागातील अधिकारी हवेत
राज्य सरकारनं हरीत न्यायाधिकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहिती दिली. परंतु प्रत्यक्ष चित्र यापेक्षा वेगळे आहे, असे अॅड. चव्हाण यांनी सांगितलं. उच्च न्यायालयानं ही बाब गंभीरतेने घेतली. विशेष पथके स्थापन करण्याचा आदेश दिला. तसेच या पथकांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गतच्या व पोलीस विभागातील जबाबदार अधिकार्‍यांचा समावेश करण्यात यावा. या पथकानं नायलॉन मांजा बंदीविषयी व्यापक जनजागृती करावी व बंदीचे उल्लंघन करणारऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असंही सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी काम पाहिले.
Nagpur | गडचिरोली झाले कुल्लु-मनाली!; विदर्भात हुडहुडी वाढली, आता खऱ्या अर्थानं थंडीला सुरुवात
Nagpur | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव; जाणून घ्या आज संविधानाची फलनिष्पत्ती माजी सनदी अधिकाऱ्यांकडून