विदर्भातील आशा वर्कर्स आजपासून बेमुदत संपावर, नागपुरातील संविधान चौकात आंदोलन

आशा आणि गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या (ASHA Workers Strike), या मागणीसाठी आज राज्यभर आशा वर्कर्सनी आंदोलन सुरु आहे. नागपुरातील संविधान चौकात आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियनच्या वतीने आंदोलन केले जात आहे.

विदर्भातील आशा वर्कर्स आजपासून बेमुदत संपावर, नागपुरातील संविधान चौकात आंदोलन
Asha Workers Protest


नागपूर : आशा आणि गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या (ASHA Workers Strike), या मागणीसाठी आज राज्यभर आशा वर्कर्सनी आंदोलन सुरु आहे. नागपुरातील संविधान चौकात आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियनच्या वतीने आंदोलन केले जात आहे. कोरोना काळात आशा वर्कर्सने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाचं काम केलं होतं. जीव धोक्यात घालून काम केलं, मात्र सरकारचं या आशा वर्कर्सकडे दुर्लक्ष होते आहे. त्यामुळे आशा वर्कर्सना मानधन नाही तर 21 हजार रुपये पगार देण्यात यावा, 50 लाखांचा विमा काढण्यात यावा, याशिवाय इतर मागण्यांसाठी हे आंदोलन केलं जातंय (Nagpur As Well As Vidarbha ASHA Workers Strike Today And Protest Against Government).

संपूर्ण राज्यातील 72 हजारांहून अधिक आशा वर्कर्स संपावर

योग्य मानधन, आरोग्य सुविधा, विमा योजना यांसारख्या विविध सुविधा मिळाव्यात यासाठी आजपासून राज्यातील आशा वर्कर्सने संपाचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत आमचा संपर्क सुरुच राहिल, असा निर्णय आशा वर्कर्सने घेतला आहे. यानुसार राज्यातील 72 हजाराहून अधिक आशा वर्कर कामावर न जाता घरी बसून हा संप करत आहेत.

वारंवार सांगूनही सरकार अजिबात आशा कर्मचाऱ्यांबाबत गंभीर दखल घेत नाही. कोरोना काळात कामे करुनही त्यांना कमी मानधन दिले जात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील 70 हजार आशा वर्कर आणि 4 हजार गट प्रवर्तक संपाची हाक दिली आहे. या सर्वांनी एकत्रित येत हा संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आशा वर्कसच्या मागण्या सरकार मान्य करेल – राजेश टोपे

“आशा वर्कर्सच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली आहे. ते कुठलेही आंदोलन करणार नाही, असं ठरलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत उचित आणि योग्य निर्णय राज्य सरकार घेईल. ज्या आशा वर्कर्स आंदोलन करत असतील तर ते चुकीचे आहे. आशा वर्करला सगळी मदत केली जातं आहे. ज्या मागण्या योग्य आहेत त्या मान्य केल्या जातील. मात्र त्यासाठी त्यांनी आंदोलन करणे योग्य नाही”, असे राजेश टोपे म्हणाले.

मागण्या काय?

💠कोरोना काळात केंद्र सरकार 33 रुपयांप्रमाणे 1000 रुपये देते तेही वेळेवर नाही. त्यासाठी रोज 300 रुपये मानधन मिळावं.

💠आशा, गट प्रवतर्क महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बेड राखीव असावेत.

💠आशां ना मास्क, पीपीइ किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, त्यामुळे सॅनिटायझर, मास्क यांसह सुरक्षेचे साधनं मिळावीत.

💠तब्बल 3 हजाराहून आशा कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना झाला मात्र सरकारकडून विमा किंवा आरोग्य सुविधा दिली जात नाही.

💠अनेक आशांचे आणि कुटुंबियांचे कोरोनात मृत्यू झाले, त्यांनाही सुविधा देण्यात आलेल्या नाही.

💠नियमानुसार 4 तास काम करणे अपेक्षित असताना 12 तास काम करावे लागते.

💠कोरोनासाठी जवळपास सर्व प्रकारची सहाय्यता करावी लागते.

निर्णायक लढाई हाच पर्याय

आरोग्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य आयुक्त इत्यादी सर्वांशी वेळोवेळी बोलणे झाले आहे. गेल्या दीड वर्ष कोरोना काळात आशांनी काम केले आहे. अजूनही करत आहेत. मात्र सरकारने आश्वासन वगळता काहीच दिले नाही. ना आरोग्य सुरक्षा, ना विमा, ना योग्य मानधन…त्यामुळे निर्णायक लढाई हाच पर्याय सरकारनेच आशांपुढे ठेवला आहे, असे आशा वर्कर संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणं आहे.

संबंधित बातम्या :

आशा वर्कसच्या मागण्या सरकार मान्य करेल, आंदोलनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही: राजेश टोपे

ASHA Workers Strike | राज्यातील 72 हजारांहून अधिक आशा वर्कर्स आजपासून संपावर, मागण्या काय?

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI