नागपूर शहरातील भूखंडांच्या नियमितीकरणाची दुरुस्ती केव्हा होणार?, महापालिकेच्या उत्पन्नावर पडतो प्रभाव
या भूखंड धारकांकडून भाडे प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे 13 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी अधिसूचना जारी करण्यात आली. अधिसूचनेनुसार भूखंड धारकांवर अतिरिक्त भार येत आहे. त्यामुळे मनपाच्या उत्पन्न वाढीवर त्याचा प्रभाव पडतो आहे.
नागपूर : भूखंडाच्या नियमितीकरणाबाबत मनपा मुख्यालयातील (Municipal Corporation Headquarters) डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती (Dr. Punjabrao Deshmukh Smriti) स्थायी समिती सभागृहामध्ये बैठक घेण्यात आली. बैठकीत स्थापत्य व प्रकल्प समिती सभापती राजेंद्र सोनकुसरे, स्थावर अधिकारी विलास जुनघरे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक दिपाली श्रीराव, शेषराव मांढरे, कनिष्ठ अभियंता उमेश कोठे यांच्यासह ऑनलाईन माध्यमातून समिती सदस्या रूपा राय, वंदना भुरे उपस्थित होते. नागपूर शहरात 3 हजार 774 भूखंड मनपाच्या अभिन्यासात आहेत. यावर काही क्वाटर्स, दोन औद्योगिक क्षेत्रांचा (Industrial Area ) समावेश आहे. या भूखंड धारकांकडून भाडे प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे 13 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी अधिसूचना जारी करण्यात आली. अधिसूचनेनुसार भूखंड धारकांवर अतिरिक्त भार येत आहे. त्यामुळे मनपाच्या उत्पन्न वाढीवर त्याचा प्रभाव पडतो आहे.
मनपाच्या उत्पन्नात भर पडेल
राज्य शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये दुरूस्ती करण्यासंदर्भात मनपातर्फे दुरूस्ती धोरण पाठविण्यात आले होते. यासंदर्भात मनपा आयुक्तांद्वारे दोनदा पत्रव्यवहार सुद्धा करण्यात आला. मात्र यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. मनपाकडून पाठविण्यात आलेल्या दुरूस्ती धोरणानुसार अधिसूचनेत दुरूस्ती केल्यास जनतेवरील अतिरिक्त भार कमी होईल आणि मनपाच्या उत्पन्नातही भर पडेल. नागपूर महापालिकेच्या अभिन्यासातील ठेकापत्र, हायर पर्चेस, वाटपपत्र आदी आवंटीत केलेल्या भूखंडाच्या नियमितीकरणाबाबत दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. या दुरुस्ती धोरणाबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश स्थापत्य व प्रकल्प समिती सभापती राजेंद्र सोनकुसरे यांनी दिले.
कागदपत्र डिजीटल स्वरुपात जतन करा
13 सप्टेंबर 2019 च्या अधिसूचनेमध्ये दुरूस्ती करून ते शासनाद्वारे तात्काळ पाठविण्याबाबत विभागाद्वारे लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश स्थापत्य समिती सभापती राजेंद्र सोनकुसरे यांनी दिले. स्थावर विभागाद्वारे भाडे स्वीकारण्यासाठी ऑनलाईन माध्यमाचा अंतर्भाव करणे तसेच भूखंडांसंबंधी कागदपत्रे जीर्ण होत असल्याने सर्व स्कॅनिंग करून डिजीटल स्वरूपात जतन करून ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
