तपोवनातील वृक्ष तोडीवर कोर्टाचा मोठा निर्णय, फडणवीस सरकारला दणका, आता…
नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील 1800 झाडे तोडून साधूग्राम उभारण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक मनपा आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावत वृक्षतोड सुरू न करण्याचे तोंडी निर्देश दिले आहेत. पर्यावरणवादी आणि स्थानिक रहिवाशांकडून तीव्र विरोध होत असताना, ही कायदेशीर लढाई आता महत्त्वपूर्ण वळणावर पोहोचली आहे.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे आणखी 2 वर्षांनी, 2027 साली ‘सिंहस्थ कुंभमेळा’ होणार असून त्यासाठी साधूग्राम (nashik Sadhugram) बनवण्यासाठी नाशिकच्या तपोवन येथील 1800 झाडांची (Tapovan gtree cutting) कत्तल करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वृक्षतोडीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावली असून त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
तपोवनातील झाडे तोडण्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका
न्यायालयाने प्रशासनाला सध्या झाडे तोडण्यास सुरुवात करू नये असे तोंडी निर्देश दिले आणि खटल्याची सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. याविरुद्ध आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तपोवनमधील झाडे तोडू नयेत अशी मागणी केली. या याचिकेवर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर आणि जस्टिस गौतम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
झाडे तोडण्याबाबत प्रशासनाने 11 डिसेंबर रोजीएक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यामध्ये हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, 17 डिसेंबरपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाकडे शेकडो हरकती दाखल करण्यात आल्या आणि त्यावर कायदेशीररित्या 45 दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, प्रशासन ही प्रक्रिया त्वरित सुरू करू शकते. या भीतीमुळे ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे असं याचिकाकर्त्यांचे वकील ओंकार वाबळे यांनी सांगितलं. जगताप यांनी याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत तपोवनातील 1800 झाडं तोडण्यास प्रतिवादींना मज्जाव करावा, झाडे तोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि साधुग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. प्रस्तावित साधू ग्रामसाठी इतर जमीन उपलब्ध असल्याने, तपोवनमध्ये ते बांधण्याची आवश्यकता नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
2027 साली नाशिकमध्ये होाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरातील लाखो भाविक, तसेच साधू आणि संत एकत्र येणाप आहेत. त्याच्या निवासासाठी तपोवनमध्ये एक मोठे साधू ग्राम (साधूंसाठी गाव) बांधले जात आहे. साधू ग्रामसाठी सुमारे 1800 झाडं तोडली जातील. मात्र स्थानिकांचा तसेच अनेक पर्यावरणवाद्यांचा याला तीव्र विरोध आहे. तपोवनमध्ये साधू ग्राम आणि प्रदर्शन केंद्र बांधण्यासाठी झाडे तोडून पुनर्लागवड करण्याच्या प्रस्तावाविरुद्ध मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) ने आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तपोवनमधील झाडे तोडण्यापासून नाशिक महानगरपालिकेला रोखावे, अशी याचिकेतील मुख्य मागणी आहे.
तपोवनमधील झाडे न तोडणे आणि प्रस्तावित प्रदर्शन केंद्र प्रकल्प थांबवणे किंवा रद्द करणे या मागण्यांचाही त्यात समावेश आहे. साधूग्राम तयार करण्यासाठी तपोवन परिसरातील 1800 झाडे तोडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला , पण स्थानिक आणि पर्यावरणवादी या निर्णयाचा तीव्र विरोध करत आहेत. अनेक सेलिब्रिटींनीही सोशल मीडियावर या निर्णयाविरुद्ध आपले मत व्यक्त केले आहे. असे असूनही, काही भाजप नेते आणि स्थानिक प्रशासन ही झाडे तोडण्यावर ठाम आहेत आणि सार्वजनिकरित्या त्याचे समर्थन केलं जात आहे. तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात इतर ठिकाणी वृक्षारोपण केले जाईल, असेही सांगण्यात येत आहे.
