Explained : टॅरिफवर ट्रम्प यांचा अचानक यू-टर्न कसा काय? या पाच कारणांमुळे अमेरिकेला घ्यावं लागलं नमतं

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेला 25 टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफ 18 टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकी अधिकाऱ्यांकडून हे सुद्धा सांगण्यात आलय की, ते 25 टक्के रशियन टॅरिफ हटवत आहेत. त्यानंतर भारताचा त्या देशांच्या यादीत समावेश झालाय, ज्यांच्यावर अमेरिकेत 20 टक्क्यापेक्षा कमी टॅरिफ आहे. टॅरिफ कपातीच्या या निर्णयाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केलं आहे. आता असं वाटतय की दोन्ही देशांमध्ये ट्रेड डीलची घोषणा सुद्धा लवकरच होईल.

टॅरिफच्या मुद्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा ‘यू-टर्न’ असा अचानक घेतलेला नाही. त्यामागे अनेक कारणं आहेत. सर्वात मोठं कारण अमेरिकी लोक स्वत: आहेत. वास्तवात अमेरिकेत महागाई कमी झालेली नाही. खासकरुन ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे. टॅरिफमुळे अमेरिकेत परदेशी सामान खासकरुन भारतीय उत्पादन महाग झाली होती. भारतीय उत्पादनं आता अमेरिकी लाइफस्टाइलचा भाग बनली आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर त्या लोकांचा दबाव होता.

अमेरिकेची भिती काय?

दुसरीकडे युरोप आणि भारतात ज्या प्रकारची ट्रेड डील झालीय, त्यामुळे अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हैराण आहेत. युरोप आणि अमेरिकेचे संबंध ग्रीनलँडवरुन बिघडले आहेत. त्यामुळे जागतिक मंचावर ट्रम्प आणि अमेरिकेला आपण एकटे पडल्याची जाणीव झालेली. हे सुद्धा टॅरिफ कमी करण्यामागे एक मोठ कारण आहे. कॅनडासोबत भारताची वाढती निकटता आणि काही दिवसात होणारी युरेनियम डील हे सुद्धा एक मोठं कारण आहे.

भारताच्या बाबतीत ट्रम्प यांचं लक्ष्य काय?

भारताला वेनेजुएलामधून होणारा कच्चा तेलाचा पुरवठा हे सुद्धा एक कारण आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे बंद करावी त्यासाठी हा पर्याय आहे. वास्तवात अलीकडेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला वेनेजुएलाच्या तेलाचा पुरवठा करण्याचा मुद्दा मांडला होता. म्हणजे रशियन तेल पुरवठा थांबल्यानंतर भारताची डिमांड पूर्ण करता येईल. त्याशिवाय चीनला पर्याय म्हणून भारताला मोठं करणं हे ट्रम्प यांचं महत्वाचं लक्ष्य आहे.

सगळ्या जगाला हैराण केलय

भारत-रशियन एक्सपोर्टच्या आकड्यांनी फक्त अमेरिकाच नाही, सगळ्या जगाला हैराण केलं आहे. ट्रिलियर डॉलरपार हे आकडे गेले आहेत. भारताला ग्लोबल सप्लाय चेनचा भाग बनवणं, तो वाढवण्यासाठी युरोपच नाही, अमेरिकन मदतीची सुद्धा आवश्यकता आहे. हे सुद्धा ट्रम्प यांनी टॅरिफ कमी करण्यामागे एक कारण आहे. हे सगळे मुद्दे विस्ताराने समजून घेऊया.

ईयू सोबतच्या ट्रेड डीलचा काय परिणाम झाला?

भारत-ईयू ट्रेड डीलला ‘मदर ऑफ ऑल डील’ म्हटलय. ही डील सुद्धा अमेरिकी टॅरिफ कमी होण्यामागचं एक मोठं कारण आहे. एक्सर्टनुसार, ही डील म्हणजे 200 कोटी लोकांचं मार्केट आहे. या डील नंतर अनेक युरोपियन प्रोडक्ट्स भारतात कमी टॅरिफ किंवा झीरो टॅरिफने भारतात येऊ लागतील.

युरोपने सुद्धा भारताच्या बहुतांश प्रोडक्ट्सवर टॅरिफ कमी केलाय. भारत-ईयू ट्रेड डीलमुळे देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांसाठी जवळपास 6.4 लाख कोटी रुपयांचा एक्सपोर्ट मार्ग मोकळा होणार आहे. या ट्रेड डीलमुळे अमेरिकी टॅरिफमुळे होणारं भारताचं नुकसान भरुन निघेलच. शिवाय देशाला फायदा होईल.

अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला. त्यावेळी भारताचं प्रचंड नुकसान होईल असं म्हटलं जात होतं आणि हे नुकसान झालं सुद्धा. एप्रिल महिन्यात भारताची निर्यात 8.4 अब्ज डॉलर्सची होती. डिसेंबर महिन्यात ती कमी होऊन 6.88 अब्ज डॉलर्सवर आली. जानेवारीचे आकडे अजून समोर आलेले नाहीत.

भारत कुठल्या देशासोबत युरेनियम डील करतोय?

भारत आणि कॅनडामध्ये जवळीक वाढत आहे. खासकरुन अमेरिका-कॅनडा संबंध बिघडत चालले आहेत. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प कॅनडावर मोठा टॅरिफ लावण्याविषयी बोलत आहेत. कॅनडाचे राष्ट्रपती मार्क कार्नी यांनी भारताकडे मोर्चा वळवला आहे. काही दिवसांपूर्वी बातमी आलेली की, मार्क कार्नी मार्च महिन्यात भारताचा दौरा करु शकतात. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये नोव्हेंबर 2025 पासून थांबलेल्या ट्रेड डीलवर चर्चा सुरु होऊ शकते. खास बाब ही आहे की, मार्क कार्नी यांच्या दौऱ्यावेळी कॅनडा आणि भारतामध्ये 25 हजार कोटीच्या युरेनियम खरेदीची डील होऊ शकते. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आणि क्रूड ऑयल सप्लाय शिवाय अजूनही अन्य उत्पादनांवर चर्चा होऊ शकते.

दुसरीकडे भारताने दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांसोबत ट्रेड डीलवर चर्चा सुरु केलेली. सोबतच ऑइल पुरवठाही सुरु केलाय. त्यामुळे ट्रम्प यांची अस्वस्थतता अजून वाढली. जाणकारांनुसार भारत त्या तमाम देशांसोबत ट्रेड डील करतोय, ज्यामुळे भारताचा एक्सपोर्ट वाढेल. सोबतच तेल पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही.

चिनी एक्सपोर्ट विरोधात ग्लोबल युद्ध

अमेरिका आणि चीनमधील ट्रेड वॉर अजिबात नवीन नाही. अलीकडेच चीनने आपले निर्यातीचे आकडे जाहीर केले. त्याने अमेरिकाच नाही सगळं जग हैराण आहे. रिपोर्ट्नुसार चिनी एक्सपोर्टने वर्ष 2025 मध्ये 1 ट्रिलियन डॉलरचा आकडा पार केला. ते ही अशावेळी ज्यावेळी अमेरिकेने चिनी निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावलेला आहे.

चिनी एक्सपोर्ट आणि ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये चीनची हिस्सेदारी कमी करणं त्यासाठी अमेरिकेला अशा देशाची गरज आहे, ज्यामध्ये ड्रॅगनची जागा घेण्याची ताकद असेल. अशावेळी भारतच एक असं नाव आहे, जे कोविडच्या काळात प्रामुख्याने समोर आलं. त्यामुळे भारतीय प्रोडक्टसची निर्यात वाढवणं आणि त्यांना जगातील मोठ्या देशांचा सपोर्ट मिळणं खूप आवश्यक आहे.

युरोपसोबत झालेली ट्रेड डील यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावू शकते. पण अमेरिकी डील सुद्धा या आघाडीवर महत्वाची आहे. ही गोष्ट ट्रम्प यांना चांगली माहितीय. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ हटवून ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये दक्षिण आशियाई देशांची ताकद वाढवायला मदत केली आहे.

वेनेजुएलाचा तेल टॅरिफ हटवण्यामागचं एक कारण

अमेरिकेने जेव्हापासून वेनेजुएलाच्या कच्चा तेलाचा कंट्रोल आपल्या हातात घेतलाय, तेव्हापासून त्याच्या विक्रीची जबाबदारी सुद्धा वाढली आहे. या तेलाच्या विक्रीतून येणाऱ्या पैशाचा वापर वेनेजुएला आणि अमेरिकी लोकांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या विकासासाठी करायचा हे ट्रम्प यांनी आधीच जाहीर केलय. पण सर्वात मोठा प्रश्न आहे की, हे तेल विकत कोण घेणार?. ट्रम्प यांनी हे तेल भारताला विकण्याचा प्रस्ताव दिला.

भारताने आपली गरज भागवण्यासाठी रशियन तेल सोडून वेनेजुएलाचं तेल विकत घ्यावं अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. दोन्ही देशांमध्ये यावर एकमत होताना दिसतय. रॉयटर्सनुसार व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, वॉशिंग्टन रशियन तेल खरेदीसाठी आकारलेलं 25 टक्के टॅरिफ हटवायला तयार आहे.

भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार असा दावा अमेरिकी अधिकारी करत आहेत. अशावेळी भारतासमोर वेनेजुएलाचं तेल विकत घेण्याच प्रस्ताव आहे. भारत रशियाकडून तेल विकत घेतो. त्यातून मिळणाऱ्या पैशाचा रशिया युक्रेन विरोधात युद्ध सुरु ठेवण्यासाठी वापर करतो असा अमेरिकेचा तर्क आहे. आता भारताने रशियन तेल खरेदी बंद केली, तर टॅरिफ 18 टक्क्यांवर राहील. सध्या रेसिपोकल टॅरिफ 25 वरुन 18 टक्के केलाय.

भारताच्या कुठल्या क्षेत्रांना फटका बसला?

अमेरिकेने लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळे भारतीय कपडे, बूट,इंजिनिअरींग साहित्य आणि अन्य उत्पादन क्षेत्रातील सेक्टर्सच नुकसान झालं. अमेरिकी खरेदीदार टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय उत्पादकांना नाईलाजाने मोठ्या घसघशीत सवलती द्याव्या लागल्या. इकोनॉमिक सर्वे 2026 नुसार, हा झटका बसूनही भारताची निर्यात अपेक्षेपेक्षा चांगली आहे.