सरकारनं घोषणा केली पण ‘त्या’ अटीमुळे अनुदानाचा लाभचं नाही, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी काय?
हवालदिल झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. मात्र ई पीकपेऱ्याच्या अटीमुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे.
लासलगाव ( नाशिक ) : काही महिन्यांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे कांद्याला अनुदान द्या अशी मागणी केली जात असतांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतांना कांद्याला अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. त्यामध्ये काही अटी घालण्यात आल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली असून ई पीकपेऱ्याची अट घालण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च दरम्यान 22 लाख 47 हजार 966.36 क्विंटल लाल कांदा विक्री झाला तर नाशिक जिल्ह्यात एकूण 17 बाजार समित्या असून अंदाजे 3 ते 4 कोटी क्विंटल लाल कांद्याची शेतकऱ्यांनी विक्री केली आहे.
या लाल कांद्याला सोमवारपासून सानुग्रह अनुदानासाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. मात्र ई पिकपेरा न लावू शकल्याने या सानुग्रह अनुदानापासून 60 ते 70 टक्के शेतकरी वंचीत राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ई पिकपेऱ्याची ही अट रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.
कांद्याचे बाजार 200 ते 400 रुपयांपर्यंत कोसळल्याने कांदा उत्पादकांनी बाजार समिती लिलाव बंद पाडले होते तर रस्त्यावर कांदा ओतून आपला संताप व्यक्त केला होता. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षाने रान उठविले होते.
त्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारने हवालदील झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरुवातीला 300 रुपये प्रतिक्विंटल त्यानंतर पन्नास रुपयांची वाढ करत साडेतीनशे रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. एक फेब्रुवारी ते 31 मार्च पर्यंत विक्री झालेल्या लाल कांद्याला दोनशे क्विंटल पर्यंत जाहीर केले आहे.
नाफेडकडून खरेदी बंद झाली आहे. कांद्याचे बाजार भाव पाचशे ते सहाशे रुपयांपर्यंत खाली आले आहे. त्यात अटी आणि शर्ती घालत लाल कांद्याला सानुग्रह अनुदान जाहीर करत लेट खरीप ई पिकपेरा देणे बंधनकारक केला आहे त्यावरून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
काही शेतकऱ्यांकडे साधे मोबाईल फोन असल्याने ई पीकपेरा लावता आला नसल्याने 60 ते 70 टक्के शेतकरी हे लाल कांद्याच्या सानुग्रह अनुदानापासून वंचीत राहण्याची भीती कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ही ई पिकपेऱ्याची अट रद्द करत विक्री झालेल्या कांद्याच्या पावत्यांवर अनुदान देण्याची मागणी केली जात आहे.