Nashik-Pune railway : आम्हालाही पुण्यातल्या शेतकऱ्यांप्रमाणं दर हवा; नाशिकच्या सिन्नरमधले शेतकरी अडले

बारमाही बागायत असताना हंगामी बागायत दाखवली आहे. रेल्वेसाठी हंगामी बागायतची जिरायत करण्याची गरज काय, असा सवाल करत शेतकऱ्यांना डिवचू नका. आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही. घेणारच असाल तर जमिनीला जमीन द्या, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

Nashik-Pune railway : आम्हालाही पुण्यातल्या शेतकऱ्यांप्रमाणं दर हवा; नाशिकच्या सिन्नरमधले शेतकरी अडले
नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाप्रकरणी योग्य जमिनीचा मोबदला देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
Image Credit source: tv9
| Edited By: | Updated on: Apr 29, 2022 | 11:55 AM

नाशिक : सिन्नर (Sinnar) तालुक्यातील ज्या गावांमधून नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग जाणार आहे, त्या गावांमधील बागायती जमिनींचे दर अखेर जाहीर करण्यात आले आहेत. पुणे व सिन्नर येथील जमिनीच्या दरात (Land rate) मोठी तफावत असल्याने या जाहीर केलेल्या दराला सिन्नर येथील बाधित शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. शेतीचे जास्त दर द्यावे, अशी मागणीदेखील या शेतकऱ्यांनी (Farmers) केल्याने या प्रकल्पाचा भविष्यात वेग मंदावण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. नाशिक-पुणे हा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प सिन्नर तालुक्यातील पाटपिंप्री, बारागावपिंप्री, वडझिरे, दातली, दोडी खुर्द व देशवंडी गावातून जाणार असल्याने येथील जमिनींना हंगामी बागायतीसाठी मूळ जिरायती जमीन दराच्या दीडपट व बारमाही बागायतीसाठी दुप्पट असे मूल्यांकन दर जिल्हा समितीने जाहीर केले आहेत. या जमीन मूल्यांकन दराला स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.

‘आम्हालादेखील पुण्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणे दर हवा’

मिळत असलेला दर अत्यंत कमी असल्याने पुण्याच्या शेतकऱ्यांना जो 7 कोटी रुपये हेक्टरी जमिनीला भाव दिला आणि सिन्नर तालुक्यातील गावांमध्ये जाणाऱ्या रेल्वे मार्गावरील शेतकऱ्यांना 85 लाख ते एक कोटी रुपये हेक्टरी जमिनीचा दर जाहीर केला असून तो या बाधित शेतकऱ्यांना अमान्य आहे. आम्हालादेखील पुण्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणे 7 कोटी रुपये हेक्टरीप्रमाणे जमिनीचा दर द्यावा, अशी मागणी सिन्नरचे शेतकरी करीत आहे.

‘जमिनीला जमीन द्या’

बारमाही बागायत असताना हंगामी बागायत दाखवली आहे. रेल्वेसाठी हंगामी बागायतची जिरायत करण्याची गरज काय, असा सवाल करत शेतकऱ्यांना डिवचू नका. आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही. घेणारच असाल तर जमिनीला जमीन द्या, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या तर प्रकल्पाला विरोध करण्याचे कारणच नाही.