जुनी पेंशन आंदोलनात गुणरत्न सदावर्ते यांची एंट्री, हायकोर्टात धाव, काय भूमिका?
आगामी निवडणुकीत जुनी पेंशन योजनेचा मुद्दाच महत्त्वाचा असल्याचं जाणकार सांगतायत. त्यामुळे या आंदोलनाला आता कोणतं वळण लागतंय, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
मुंबई | एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Employee) आंदोलनात महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आक्रमक आंदोलन करणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी आता जुन्या पेंशन योजनेसंबंधी (Old Pension Scheme) आंदोलनातही एंट्री घेतली आहे. त्यावेळी मविआ विरोधात लढणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता जुन्या पेंशन योजनेत कर्मचाऱ्यांची बाजू घेतली आहे. मात्र आंदोलनाची वेळ आणि पद्धतीविरोधात त्यांनी हा मुद्दा हायकोर्टात नेला आहे. राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे आरोग्य व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था, शिक्षण यंत्रणा कोलमडून पडली आहे. राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या काळात अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारणं योग्य नाही. त्यामुळे कोर्टाने तातडीने यात हस्तक्षेप करावा, अशी याचिका गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सदावर्ते यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे.
उद्या तातडीने सुनावणी
राज्य सरकारी तसेच निम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेंशनबाबतच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र अशा प्रकारे राज्यातील सर्वच यंत्रणा ठप्प पाडणं अयोग्य आहे, अशी भूमिका अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतली आहे. याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ते म्हणाले, राज्यातील अनेक यंत्रणा ठप्प झाल्या आहेत. रुग्णालयांतील सर्जरी थांबल्या आहेत. पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ही गंभीर बाब कोर्टासमोर आज मांडण्यात आली. संप ज्या प्रकारे चालवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात हाल सुरु आहेत. हायकोर्टाने संपाच्या संदर्भाने तातडीने सुनावणी घ्यावी. परीक्षांचं गांभीर्य लक्षात घेता, उद्या सकाळी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्या हायकोर्टात या संपाबाबत काय सुनावणी होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय आहे.
संपाचा आज तिसरा दिवस
जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी राज्यभरातील शसाकीय आणि निमशासकीय अशा १७ लाख कर्मचाचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचं हत्यार उपसलं आहे. काल यासंदर्भात राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीतही कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.जुनी पेंशन योजना लागू केल्यास सरकारवर आर्थिक भार पडेल, असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. मात्र विरोधकांनीही आंदोलकांची बाजू घेतली आहे. महाविकास आघाडीकडून या आंदोलनाला बळ दिलं जातंय. आगामी निवडणुकीत जुनी पेंशन योजनेचा मुद्दाच महत्त्वाचा असल्याचं जाणकार सांगतायत. त्यामुळे या आंदोलनाला आता कोणतं वळण लागतंय, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
