कांदा निर्यातबंदीबाबतच्या त्या बातमीवर महत्वाचे अपडेट, केंद्रीय सचिवांनी सांगितले…

नवी दिल्ली, दि. 20 फेब्रुवारी 2024 | कांदा निर्यातबंदी हटवण्याची मागणी शेतकरी, राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे लिलाव बंद पाडले होते. एका दिवसांपूर्वी कांदा निर्यातबंदी मागे घेतली गेल्याची बातमी आली होती. त्या बातमीनंतर किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढू लागले होते. त्यानंतर आता केंद्रीय सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ३१ मार्च पर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी नाराज झाले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीमुळे कांदा निर्यातबंदी

केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांद्यावर 800 डॉलर निर्यात मूल्य केले होते. त्यानंतर देशातील बाजारपेठेत कांद्याचे दर वाढले होते. यामुळे किरकोळ ग्राहक नाराज होईल, यामुळे कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला गेला असल्याचे शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रविवारी कांदा निर्यातबंदी मागे घेतली गेल्याची बातमी आली होती. त्यावर केंद्रीय सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, कांदा निर्यातबंदीचा निर्णयावर कोणताही बदल झाला नाही. सरकारची प्राथमिकाता देशांतर्गत बाजारपेठेत मुबलक प्रमाणात कांदा उपलब्ध करुन देण्याची आहे.

लासलगावमध्ये कांद्याचे दर वाढले

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी दुपारी कांदा निर्यात बंदी हटवण्याचा निर्णय जाहीर केल्याची बातमी आली होती. त्यानंतर लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या बाजारभावात 661 रुपयांची वाढ झाली होती. सोमवारी कांद्याला 2101, कमीतकमी 1000 रुपये तर सरासरी 1800 रुपये प्रतिक्विंटल बाजार भाव मिळाला होता. कांद्याच्या दरात 40.62 टक्के वाढ झाली होती. 17 फेब्रुवारी रोजी 1,280 रुपये प्रती क्विंटल कांद्याचे दर होते. 19 फेब्रुवारी रोजी ते 1,800 रुपये झाले होते.

लोकसभा निवडणुकीमुळे…

31 मार्चनंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेतली जाण्याची शक्यता नसल्याचे सांगितले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतरच यासंदर्भात निर्णय होणार आहे. कारण यंदा रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. रब्बी कांदा कमी आला आणि निर्यातबंदी मागे घेतली तर त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसणार आहे. यामुळे कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय होण्याची शक्यता नाही.