अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा, राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर, थेट एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिलेल्या अनुदान वाटपात गैरव्यवहार असल्याच्या झाला तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर महत्वाची बैठक पार पडली. आता थेट या घोटाळ्या प्रकरणी एफआयआर दाखल केल्या जाणार आहेत.
संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजविणाऱ्या जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्यासंदर्भात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या भावनांशी कोणीच खेळू नये,असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले आहे. जालना येथे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी जालना आशिमा मित्तल, जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नु पी एम, पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांच्यासह जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांच्या बैठकीत त्यांनी हा आदेश दिला.
जालना जिल्हात अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा
जालना जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टी अनुदानामध्ये तहसीलदारांचे लॉगिन आणि पासवर्ड वापरून सुमारे 40 कोटींचा घोटाळा तलाठी, लिपिकासह कृषी सहायकांनी केला आहे. या प्रकरणात 17 तलाठ्यांसह 57 महसूल कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. जालना जिल्ह्यात 2022 ते 2024 मध्ये अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. यानंतर शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची घोषणा करण्यात आली.
एफआयआर दाखल करण्याचे थेट आदेश
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिलेल्या अनुदान वाटपात गैरव्यवहार असल्याच्या झाला तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. शुक्रवारी रात्री उशिरा जालना जिल्ह्यातील आमदार बबनराव लोणीकर, संतोष दानवे, नारायण कुचे, हिकमत उढाण, अर्जुन खोतकर यांनी या घोटाळ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली. त्यानंतर सरकार अॅक्शन मोडमध्ये या प्रकरणात आल्याचे बघायला मिळाले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थित बैठक
तब्बल चार तास या विषयावर बैठक झाली. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट आदेश दिले. आता थेट एआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. जालन्या जिल्हात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिलेल्या अनुदान वाटपात गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून सतत रंगताना दिसली, आता त्यावर थेट कारवाई ही करण्यात आल्याचे बघायला मिळतंय. एफआयआर दाखल करण्याच्या आदेशानंतर जिह्लात चांगलीच खळबळ उडाल्याचे बघायला मिळत आहे. हा तब्बल 40 कोटींचा घोटाळा आहे. तहसीलदारांचे लॉगिन आणि पासवर्ड वापरून हा घोटाळा झाला आहे.
