Gokul : गोकुळमध्ये पाच संचालक नेमण्याच्या निर्णायाला ‘सुप्रीम’ चॅलेंज; बड्या नेत्याने राज्य सरकारविरोधात दंड थोपाटले, दिल्लीतून मोठी अपडेट
Gokul Supreme Court Congress: गोकुळचा वाद लवकरच सुप्रीम कोर्टात पोहला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने गोकुळ दूध उत्पादक संघात पाच संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.
Five directors appoint decision challenge Supreme Court: कोल्हापूर सहकारी दूध उत्पादक संघ, गोकुळचा वाद आता थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. गोकुळच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवड होत असतानाच महायुती सरकारने मोठा डाव साधला. राज्य सरकारने गोकुळमध्ये पाच संचालक नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीकेची झोड उठवली. कालच काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर दिल्लीत मोठी हालचाली झाली आणि काँग्रेसच्या बड्या नेत्याने याविषयीचे ट्विट करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात याचिका
गोकुळ निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने या निवडणुकीत 13 तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वातील राजर्षि शाहू विकास आघाडीने 12 जागांवर विजय मिळवला होता. गोकुळच्या नियमानुसार, 25 पैकी 14 सदस्य सभेस उपस्थित असतील तरच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवड होऊ शकते. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर पाच संचालक नेमण्याचा निर्णय वादात सापडला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेरा यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचे ट्विट केले आहे.
पवन खेरा यांचे ट्विट काय?
महाराष्ट्र सरकारने गोकुळ दूध संघात दूध उत्पादकांच्या लोकशाही जनाधराला मुद्दाम डावलण्याचा आणि खिळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडून आलेल्या संचालक मंडळाची रचना बदलली जात आहे. 19 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने 25 पैकी 13 जागांवर बहुमत आणले तर महायुतीने 12 जागांवर जिंकल्या. पण महायुतीच्या संचालकांनी बैठकीला उपस्थित न राहता अध्यक्षांची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी नवीन निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाने चार शासकीय संचालकांना मतदानाचा हक्क देऊन नामनिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. यामुळे निवडणुकीचे गणित बदलू शकते आणि दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल डावलल्या जाऊ शकतो. निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून एखादे सरकार निवडणुकीनंतर नियमात बदल करू शकते का? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणार आहोत.
