राज्य सरकारला शिवभक्तांच्या भावना समजत नसतील तर…; संभाजीराजे यांचा शिंदे-फडणवीस सरकारला इशारा काय?

| Updated on: Nov 27, 2022 | 11:32 AM

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनीच दखल घ्यावी अशी मागणी केली होती.

राज्य सरकारला शिवभक्तांच्या भावना समजत नसतील तर...; संभाजीराजे यांचा शिंदे-फडणवीस सरकारला इशारा काय?
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on

कोल्हापूर: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान केल्यामुळे त्याचे राज्यभरात पडसाद उमटत आहेत. या मुद्द्यावर भाजपकडून सारवासारव केली जात आहे. आठ दिवस उलटले तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर राज्य सरकारकडून कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तर महाराष्ट्र बंद किंवा विराट मोर्चा काढण्याचे संकेत दिले आहे. तर माजी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी ट्विट करून राज्य सरकारविरोधात संताप व्यक्त करत सरकारलाच इशारा दिला आहे.

हे सुद्धा वाचा

भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर अजूनही कोणती कारवाई झालेली नाही. कारवाई होत नाही याचा अर्थ त्यांनी केलेल्या विधानांशी राज्यकर्ते सहमत आहेत का?, असा संतप्त सवाल करतानाच महाराष्ट्राच्या जनतेला कुणीही गृहीत धरू नये. शिवभक्तांच्या भावना सरकारला समजत नसतील तर उठाव होणारच, असा इशारा संभाजी छत्रपती यांनी ट्विटद्वारे दिला आहे. यावेळी त्यांनी #कोश्यारी_हटाओ हा हॅशटॅगही वापरला आहे.

 

औरंगाबाद येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात दिक्षांत समारंभात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हे जुन्या काळातील आदर्श असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच शिवाजी महाराजांबरोबर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची तुलना केली होती. त्यामुळे राज्यपालांच्या या विधानाचे राज्यभरात संतप्त पडसाद उमटले होते.

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनीच दखल घ्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन राज्यपालांना हटवण्याची मागणी केली होती.

राज्यपालांच्या विधानाच्या निषेधार्थ उद्धव ठाकरे यांनी विराट मोर्चा आणि महाराष्ट्र बंदचेही संकेत दिले होते. कालच्या बुलढाण्याच्या सभेतही त्यांनी त्याचं सुतोवाच केलं. त्यामुळे हा मुद्दा आगामी काळात अधिक तपणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.