पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार? मुंढवा जमीन प्रकरणात नवी याचिका दाखल; थेट आरोपी करण्याची मागणी; काय होणार?

कृष्णा सोनारवाडकर, प्रतिनिधी : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार गटाचे पार्थ पवार यांच्यासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. कारण मुंढवा जमीन प्रकरणात नवी याचिका दाखल करण्यात आली असून याप्रकरणी पार्थ पवारांना आरोपी करण्याची मागणी करण्यातल आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते आणि भारत अगेंस्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मुंढवा पोलीस ठाणे तसेच पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रारी करूनही पार्थ पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी पोलिसांच्या तपासाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला असून, राजकीय वरदहस्तामुळे पार्थ पवार यांना या प्रकरणात पाठीशी घालण्यात आलं, असा आरोप त्यांनी केला. पार्थ पवार यांना आरोपी करा अशी मागणी त्यांनी केली.

अमेडिया कंपनीतील भागीदारीचा मुद्दा

पाटील यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत अमेडिया एंटरप्रायझेसमध्ये पार्थ पवार यांची जवळपास 99 टक्के भागीदारी असल्याचा दावा करण्यात आला. ज्यांची कंपनीत केवळ 1 टक्का भागीदारी आहे, त्या व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल आहे,  मात्र 99  पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही ? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.

हायकोर्टानेही याच मुद्द्यावर पोलिसांकडून उत्तर मागितलं होतं. पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का करण्यात आलं नाही? अशी विचारणाच काही दिवसांपूर्वी हायकोर्टाने पोलिसांकडे केली होती. आता याप्रकरणी नवी याचिका दाखल करण्यात आल्याने पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढू शकतात.

काय आहे प्रकरण ?

अमेडिया कंपनीने सुमारे 1800 कोटींची जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा आरोप आहे. तसेच या व्यवहारासाठी कोट्यावधींचं शुल्क माफ करून अवघी 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा दावा करण्यात आला होता. उद्योग संचालनालयाने अवघ्या 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्याचा याचिकेत उल्लेख आहे. २०२५ मध्ये पार्थ पवारांशी संबंधित व्यक्तींची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला ही जमीन विकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधार शीतल तेजवानीची पुणे पोलिसांकडून दोन वेळा चौकशी करण्यात आली. मात्र पार्थ पवारांना आरोपी का करण्यात आले नाही, याबाबत पोलीस महासंचालकांकडून उत्तर मागवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या प्रकरणातील दोन आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला होता.