मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची महत्वपूर्ण घोषणा, समन्वयकांना दिले आश्वासन
maratha reservation : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजाकडून अनेक वेळा आंदोलने झाली. परंतु त्यानंतर ठोस निर्णय झाला नाही. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समन्वयकांशी चर्चा करताना त्यांनी हा निर्णय घेतला.
प्रदीप कापसे, पुणे | 29 ऑगस्ट 2023 : मराठा समाजाचा आरक्षणाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. त्यानंतर मराठा समाजाकडून आरक्षण मिळण्यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. परंतु कोणत्याही राज्य सरकारने ठोस निर्णय केला नाही. आरक्षणाचा हा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार असल्यामुळे मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आतच आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. या मागणीसाठी मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांना बोलवले
मराठा आरक्षणासाठी सरकारकडून काहीच निर्णय झालेला नाही. यामुळे राज्यातील मराठा समाज नाराज झाला आहे. मराठा समाजातील समन्वयकांनी 29 तारखेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा बंगल्यावर आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात आंदोलकांना पोलिसांनी नोटिसाही दिल्या होत्या. मराठा समाजाचे आंदोलक वर्षा बंगल्यावर आले. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना बोलवून घेतले.
काय केली चर्चा
मराठा समन्वयक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षाबाहेर आंदोलन करणार होते. मात्र मंत्रालयात बोलावून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाजू ऐकून घेतली. यावेळी मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले. त्यात मराठा समाजाला ओबीसीतून 50 टक्क्यांच्या आतच आरक्षण देण्याची मागणी केली. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत संबंधित खात्याची बैठक घेण्याचे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी समन्वयकांना दिले.
गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता हा प्रश्न तात्काळ सोडवावा, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा तरुणांना कर्ज दिले जाते, या कर्जासाठी अनेक नियम आणि जाचक अटी आहेत, त्या अटी रद्द करण्याची मागणी समन्वकांनी केली. मराठा आंदोलकांवर अनेक गुन्हे दाखल झाले आहे. ते सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
