पुढच्या वर्षी याही पेक्षा भयावह स्थिती… साखरेची मोठी टंचाई? हर्षवर्धन पाटील म्हणाले काय?

पुढच्या वर्षी याही पेक्षा भयावह स्थिती... साखरेची मोठी टंचाई? हर्षवर्धन पाटील म्हणाले काय?

रवींद्र देसाई, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी: देशासह राज्यातील साखर उद्योग सध्या अभूतपूर्व अशा आर्थिक अडचणातून जात आहे. इथेनॉलच्या खेळखंडोबाने अगोदरच साखरेचे गणित पालटले आहे. साखर महागली आहे. तर धरसोडीची धोरणं आणि दुष्काळामुळे या उद्योगासमोर अतिशय मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. पुढील वर्षी तर भयावह स्थिती असेल असा गंभीर इशारा माजी सहकार मंत्री तथा राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केला आहे. इथेनॉल निर्मितीवरील बंधनं, साखरेची दरवाढ, ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने यावर त्यांनी मोठे भाष्य केले आहे.

साखर उद्योग मोठ्या अडचणीत

माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी साखर उद्योगाच्या बिकट परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. ऊस पिकवणारा शेतकरी आणि त्याला लागूनअ सलेले घटक अडचणीत आहेत. या उद्योगाला वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँका, संस्था, यांनी केलेल्या फायनान्सचे त्याचं रिपेमेंट सुद्धा मुदतीत होणार नाही. त्यामुळे त्या सुद्धा अडचणीत सापडण्याची भीती पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. एकूणच अर्थचक्र धोक्यात येण्याची भीतीच त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या व्यक्त केली आहे.

दुष्काळाचा फटका साखर उद्योगाला

राज्यासह देशात यंदा दुष्काळाने अनेक उद्योगांसमोर आव्हान उभं केलं आहे. त्यावर पाटील यांनी भाष्य केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेने २५ टक्के ऊसाचे उत्पादन कमी होईल. साखरेची टंचाई निर्माण होईल का काय? अशा प्रकारची शंका सध्या मनात निर्माण झाली आहे. १ हजार रुपये टनामध्ये थेट अनुदान शेतकऱ्याला द्यावं. शेतकऱ्यानं जर ऊस नाही लावला तर या देशाची २८० लाख मेट्रिक टनाची गरज कोण भागवणार? असा थेट सवाल त्यांनी विचारला. जरी बाहेर देशातून साखर आयात कराची म्हटलं तरी त्याची कॉस्ट भरपूर असणार. पुढच्या वर्षी याही पेक्षा भयावह स्थिती आहे. कारण ऊसाची त्या प्रमाणात लागवड नाही. आपल्या देशाला ३६५ दिवसामध्ये ३२० लाख मेट्रिक टन साखर लागते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

इथेनॉल बंदीवर पाटील काय म्हणाले?

सरकारला माझी विनंती. हा शेतकऱ्याचा व्यवसाय आहे. साखरेसंदर्भातील धोरण प्रत्येक सिझनला बदलत गेला तर हा उद्योग टिकणार नाही. तुम्हीच इथेनॉल वाढवण्याची स्किम काढली. नंतर तुम्ही परिपत्रक काढलं की आम्ही मोलॅसिस घेणार नाही, उत्पादक काय काढणार. रेक्टीफाय स्पिरिटला मार्केट नाही. आम्ही १४ हजार कोटिंचा रेव्हिन्यू देतो सरकारला, परिणामी या धोरणामुळे तोही देणं बंद होईल. यामध्ये सरकारची नुकसान आहे. वित्त संस्था अडचणीत येतील. या इथेनॉल बंदी हा केवळ कारखान्याचा विषय नसून सर्व देशा्चया इकॉनॉमीला फटका बसतोय. सरकारनं याकडे गांभीर्यानं पहावं आणि काहीतरी मार्ग काढावा. हा एकमेव असा उद्योग आहे की, ज्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अनेक घटक या व्यवसायाशी निगडीत आहे. तातडीने गाभीयाने या मागणीकडे लक्ष द्यावं, अशी मागणी हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

ऊस उद्योगासाठी शासनाकडे काय मागण्या?

शेतकर्‍याला टनामागे १ हजार रुपये अनुदान डायरेक्ट त्याच्या खात्यात द्यावे

सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून द्यावं

साखरेची एमएसपी ८ वर्ष झाली वाढवली नाही. ती ४७ ते ४८ रुपये करा

सर्वात महत्त्वाचं इथेनॉलवरची बंदी काही प्रमाणात का होईना उत्पादन करण्याला परवानगी द्या