Pune Mumbai Expressway | पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणखी एक पाऊल

Pune Mumbai Expressway | पुणे-मुंबई महामार्गावर नेहमीच वाहतूक कोंडी होत असते. शनिवार, रविवारी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा फटका हजारो वाहनधाराकांना बसत असतो. ही वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्ताव तयार केला आहे.

Pune Mumbai Expressway | पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणखी एक पाऊल
Image Credit source: tv9
| Updated on: Sep 23, 2023 | 8:39 AM

पुणे | 23 सप्टेंबर 2023 : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर (Pune-Mumbai Expressway) वाहतूक कोंडी ही नेहमीची समस्या ठरली आहे. दर शनिवार, रविवार आणि सुटयांच्या दिवसांमध्ये महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होत असते. यावेळी वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे वाहनांच्या रांगा 3 ते 4 किलोमीटरपर्यंत लागतात. यामुळे हा मार्ग आठ पदरी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. त्यानंतर आणखी एक पाऊल राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजेच एमएसआरडीसीकडून उचलले जात आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

क्षमतेपेक्षा अधिक वाहनांची वाहतूक

पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे वर क्षमतेपेक्षा अधिक वाहनांची वाहतूक सध्या होत आहे. या महामार्गाची क्षमता साठ हजार आहे. परंतु सध्या रोज ८० ते ८५ हजार वाहने धावतात. शनिवार, रविवार आणि सुट्यांच्या दिवशी ही संख्या लाखांच्या घरात जाते. महामार्गावर वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे लेन वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारने एक्सप्रेस वे सहावरुन आठपदरी करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला होता.

विमानतळानंतर आणखी वाहने वाढणार

पुणे-मुंबई महामार्ग २००२ मध्ये सुरु झाला. त्यावेळी पुढील २५ वर्षांचे नियोजन केले गेले होते. आता २२ ते २३ वर्षानंतर महामार्गाच्या विस्तार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसेच आता काही वर्षांत नवी मुंबईमधील नवीन विमानतळ सुरु होणार आहे. त्यानंतर या महामार्गावरील वाहनांची संख्या वाढणार आहे. तसेच मिसिंग लिंकमुळेही मुंबईला जाणारा वेळ वाचणार असल्यामुळे वाहने वाढण्याची शक्यता आहे.

आता केला हा प्रस्ताव तयार

राज्य रस्ते विकास महामंडळाने आणखी एक प्रस्ताव तयार केला आहे. नव्या बोगद्यांचा हा प्रस्ताव आहे. या ठिकाणी दोन नवे बोगदे करण्यात येणार आहे. या दोन्ही बोगद्यांमध्ये आठ पदरी रोड असणार आहे. बोरघाटात हे दोन नवे बोगदे करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण अडीच हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आता यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. तो मंजूर झाल्यास आणखी एक समस्या सुटणार आहे.